काठमाडौँ, २४ कात्तिक । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल मानव अधिकार, समानता, भेदभावरहित, रूपान्तरणका सिद्धान्त आत्मसात् गरिएको समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा रहेको बताएकी छन् ।

गणतन्त्र आइसल्यान्डको राजधानी रेक्याभिकमा आयोजना भएको रेक्याभिक ग्लोबल फोरम (वुमन लिडर्स) मा विशेष सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समानता र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणका लागि शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समावेशी सामाजिक, राजनीतिक प्रबन्धमा लगानी गरिरहेको जनाइन् ।

महिला नेतृत्वको विश्वव्यापी मञ्चमा आमन्त्रित गरेकोमा आयोजकलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालदेखि आइसल्यान्डसम्मको यात्राले हामीलाई ‘तेस्रो ध्रुव’देखि उत्तरी ध्रुवसम्म जोडेको उल्लेख गरिन् । उनले भगवान् गौतम बुद्ध र सगरमाथाको देशबाट नेपाली जनताको न्यानो सद्‌भाव लिएर आएको जनाइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “विश्व महिला राजनीतिक नेतृत्व मञ्चले ‘सञ्चार, सम्बन्ध र समुदाय’ को बहुआयमिक प्रयासबाट लैंगिक समानताको नयाँ बाटो तय गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समानता, आवाज, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि हामीले गरेको लामो संघर्षका उपलब्धि एकआपसमा साट्ने उत्सवका रूपमा पनि हामीले यस फोरमलाई लिएका छौँ ।”

विशिष्ट वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आज विश्वले कैयन चुनौती सामना गर्नुपरेका सन्दर्भमा महिलाको दृष्टिकोण निर्णय प्रक्रियाको अग्रपंक्तिमा मुखरित हुन अपरिहार्य बनेको उल्लेख गरे ।

कुनै पनि संकटले आमा, पत्नी र छोरीलाई नै सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्ने भन्दै उनले दक्षिणका मुलुकको अवस्थाले यसलाई अझ स्पष्ट पारेको जनाइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले हालैको विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीले सीमान्तकृत समुदाय नै संकटको समयमा बढी जोखिममा पर्ने वास्तविकतालाई उजागर गरेको बताइन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी सुक्दै गइरहेको तथा हिमालयमा सधैँ महिना जमिरहने हिउँ पग्लिरहेका कारण लाखौँ मानिसको जनजीविका जोखिममा परेको उल्लेख गरिन् । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमध्येमा पर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “हामीसँग सो जोखिमको सामना गर्न स्रोत, साधन र क्षमताको अभाव पनि उत्तिकै टड्कारो रूपमा रहेको छ ।”

नेपाल हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रमा नपर्ने तर जलवायु परिवर्तनबाट अत्यन्त नकारात्मकरूपले प्रभावित बनेको उल्लेख गर्दै उनले तथापि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण अभियानमा हाम्रो उच्च प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पारिन् ।

सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “नेपालमा संघीय तथा प्रादेशिक विधायिकामा महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको सुदृढ संवैधानिक आधारशीला रहेको छ ।” हालसालै सम्पन्न स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत राजनीतिक पदमा महिला निर्वाचित भएको उदाहरण दिँदै उनले निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा निजी संस्थानजस्ता क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि भइरहेको जानकारी गराइन् ।

उनले भनिन्, “तथापि राष्ट्रिय जीवनमा पूर्ण लैंगिक समानताको लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो लामो यात्रा अझै जारी छ । सबै प्रकारका लैंगिक हिंसा, पूर्वाग्रह तथा कुरीतिविरूद्धको लडाइँ जित्न बाँकी नै रहेको छ । यस अभियानमा हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र प्रयास इमान्दार रहेको छ ।”