काठमाडौँ, १७ भदौ । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेर सिट बाँडफाँडमा जुटेका सत्ता गठबन्धनका दलहरु ‘सकस’ मा परेका छन् ।

गठबन्धन सरकारले मंसिर ४ गते निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका उनीहरुले तालमेलको मोडालिटी बनाउनका लागि कार्यदलनै बनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले विभिन्न चरणमा छलफल गरेको भए पनि सिट बाँडफाँडलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन । सिटका लागि विभिन्न मोडालिटी तयार गरेको भए पनि त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।

चाँडै सिट बाँडफाँड टुंगोमा पुर्‍याएर चुनावमा होमिनु पर्ने भए पनि कुरा मिल्न नसक्दा सत्ता गठबन्धन सकसमा परेको छ ।

बिहीबार बिहानदेखि राति १० बजेसम्म शीर्ष दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसले १०० सिटलाई बटमलाईन बनाएको छ भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको आ–आफ्नो दाबी सिट संख्यामा हुँदा कुरा मिल्न सकेको छैन ।

वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमा प्राप्त मत र क्षत्रगत रुपमा दलको प्रभाव हेरेर सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने र कांग्रेले धेरै छाड्दा गठबन्धनलाई घाटा हुने तर्क कांग्रेसको रहेको छ ।

दुई दिनमा टुंगो लाग्ला

बिहीबार दिनभर बसेको गठबन्धनको बैठकले दुई दिनभित्रमा सिट बाँडफाँड सक्ने सहमति जुटाएको छ । बैठकले आगामी दुई दिनभित्र न्यायोचित रुपमा सिट बाँडफाँड गर्ने सहमति जुटाएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

न्यायोचित रुपमा सिट बाँडफाँड गर्ने र निर्वाचन जित्नेभन्दा देशलाई मिलेर अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको उनको दाबी छ । यसमा सबै दल सहमत रहेकाले दुई दिनमा टुंगोमा पुग्ने उनको दाबी छ ।

उनका अनुसार गठबन्धनलाई निर्वाचनपछि पनि निरन्तरता दिने र यसका लागि सबैलाई न्यायपूर्ण रुपमा सिट दिने गरी छलफल भएको छ ।

तर, उनले भनेजस्तो सहज अवस्था भन गठबन्धनमा देखिएको छैन । दुई दिनको समयमा दलहरुले आन्तरिक छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने नेताहरुको दाबी छ । तर, कांग्रेसका एक नेताले दुई दिनभित्र टुंगो लाग्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

“कांग्रेसको अवस्था अन्य दलको भन्दा निकै बलियो छ । यस हिसाबले कांग्रेसले धेरै छाडेर अरुलाई धेरै दिन सक्ने कुरा हुँदैन । फाइदा नहुने भए अरु पनि किन गर्ने भन्ने होलान्,” उनले भने, “त्यसले स्थानीय चुनाव जस्तै अन्तिम तिर टुंगो लाग्ने होला !”