काठमाडौँ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सोमबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले नेकपा र सरकारबीच यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वय हुने बताएका हुन् । सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ फागुन २० गते सम्झौता गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयमा खाण, कोइराला र खातीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपासँग भएको सहमतिअनुसार विभिन्न निकायले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

गृहमन्त्री खाडले राजनीतिक समस्याहरुको हल संवादबाट खोजिने जनाए । ‘विप्लव नेतृत्वको नेकपासँगको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । सरकारका विभिन्न निकायहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने ।

सहमति कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवं मातहतका कार्यालयमार्फत निरन्तर काम हुने उनले बताए ।

गृहमन्त्री खाणले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै चन्द नेतृत्वको नेकपासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको बताए ।

नेकपाका नेताहरूविरुद्ध देशका विभिन्न जिल्लामा ६ सय १० वटा मुद्दा दर्ता भएको कानुनमन्त्री कोइरालाले जानकारी दिए । त्यसमध्ये ५२३ जनाको मुद्दा फिर्ता भइसकेको उनको भनाइ छ । ८७ वटा मुद्दा भने क्लियर हुन बाँकी रहेको उनले बताए । नेगेटिभ लिस्टका मुद्दा भने फिर्ता लिन नसकिने मन्त्री कोइरालाको भनाइ छ ।