काठमाडौँ । प्रतनिधिसभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरू भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध गत फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल सुरू भएको हो ।

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले)का सांसद् खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसद्मा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताए ।

उनले समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसद्को अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको बताए । उनले समयमै प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको बताए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद् पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्तले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको काराण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताइन् । उनले जबरामा कार्य क्षमतको अभाव रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बताइन् ।

सांसद् कायस्तले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीशहरू जबराविरूद्ध रहेको तथा नेपाल बारले ३ महिना बढी बहिस्कार गरेको काराण पनि पदमा बस्न योग्य नभएको बताए । जबराले इमान्दारीपूर्वक कर्तव्यको पालना नगरेको उनको भनाइ छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद् चाँदतारा कुमारीले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति हटाउन महाअभियोग लगाउनु परेको बताइन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ छ ।

असंवैधानिक काम गरेको र सर्वोच्च अदालतमा विचौलियाहरूलाई प्रवेश गराएका कारण पनि महाअभियोग आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद् डा.डिला संग्रौला पन्तले प्रधानन्यायाधीशका विरूद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भए पनि उनले सहज निकास नदिएका कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताइन् । जबराले अदालतभित्र बेथितिलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको उनले बताइन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद् दुर्गा पौडेलले प्रधानन्यायाधीशविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताइन् । उनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारिन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग उनीमाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा बयान लिनुपर्ने बताए ।

उनले महाअभियोगको सिकार भएका प्रधानन्यायाधीशको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै यसमा नैतिक प्रश्न उठेको बताए ।

एमालेका सांसद् महेश बस्नेतले महाअभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभइ समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको बताए । आगामी मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधिन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिने गरी छलफल अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । सांसद् बस्नेतले न्यायपालिकालाई निमित्तबाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा सुरू गरिएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक एवम् सांसद् मिन विश्वकर्माले ९ महिनासम्म संसद् राम्रोसँग सुचारू हुन नसकेको कारण समयमै महाअभियोग प्रस्तावको छिनोफानो हुन नसकेको बताए । उनले स्थानीय तह निर्वाचन तथा बजेटका कारण पनि ढिलो हुन गएको उल्लेख गरे । उनले महाअभियोग सिफारिस समितिले उपयुक्त सिफारिस गरेर महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताए ।

एमालेकी सांसद् निरूदेवी पालले सत्तापक्षले हचुवाको भरमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव लगाइएको बताइन् । उनले सत्तापक्षले आफूहरूसँग महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाइ छैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै प्रस्ताव ल्याइएको बताइन् । उनले हालसम्म महाअभियोगको प्रस्ताव किनारा नलगाउनुको कारण जनतालाई जानकारी गराउन माग गरिन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद् हरिबोल गजुरेलले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई एमालेले जोगाउन चाहिरहेको बताए । उनले व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नबदलिएको र राजनीतिक चरित्र जस्ताको तस्तै भएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले आग्रह गरे ।

एमालेका सांसद् डा.भीम रावलले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइएको पाँच महिनापछि मात्रै छलफल सुरू गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने समय नै नभएको बताए ।

कांग्रेसका सांसद् अमरेशकुमार सिंहले दलीय भागबन्डामा संवैधानिक निकायका नियुक्ति चलिरहे महाअभियोगको आवश्यकता बढिरहने बताए । संवैधानिक निकायमा दलीय भागबन्डाअनुसार हुने नियुक्तिको प्रक्रिया नै गलत रहेको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरूद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि आइतबार छलफल सुरू भएको हो ।

जबराविद्धरूद्ध गत फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य देव गुरुङले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।