काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको व्यवस्थालाई जातीय वा वर्गीयरुपमा भन्दा लक्ष्य केन्द्रित बनाउन सरकारलाई आदेश गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । धनुषा घर भइ हाल ललितपुर बस्ने विनयकुमार पञ्जियारलगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईले गत पुस १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो ।

उक्त फैसलामा आरक्षणलाई जातीय वा वर्गीय समूहभित्र पर्ने मध्यम वर्गबाट मुक्त गरी वास्तविक आरक्षण चाहिने व्यक्तिसम्म पुर्‍याउन सरकारलाई आदेश दिइएको छ । “आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूण बनाउनु आवश्यक हुँदा संविधातः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो (Creamy layer)/तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्नु जरुरी देखिन्छ,” फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, आरक्षण एकै व्यक्तिलाई वा परिवारलाई पटक–पटक उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई समेत अन्त्य गरिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

हेर्नुस् पूर्णपाठः