काठमाडौँ, ३ श्रावण । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै प्रकाशन गरेको ‘रुस–युक्रेन संकट–२०२२ः नेपालको कूटनीतिक अग्रसरता तथा यस संकटका कूटनीतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक प्रभावहरु’ मा सुझावहरू पेश गरेकाे छ ।

पूर्वराजदूत खगनाथ अधिकारी र झमकुमार विश्वकर्माले सम्पादन गरेको उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनले परराष्ट्र नीतिमा ९ वटा सिफारिस गरेको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनको पहिलो परिच्छेदमा ‘रुस–युक्रेन संकटस् नेपालको कूटनीतिक अग्रसरता र यसका कूटनीतिक तथा भूराजनीतिक प्रभावहरू’ शीर्षक छ । जसलाई अधिकारी र विश्वकर्माले लेखेका हुन् ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनले ‘नेपालका दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत तटस्थ बसेको र नेपालले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको सन्दर्भमा उनीहरू (भारत–चीन) को सरोकार विश्लेषण गरी यस सवालमा नेपालले आफ्नो ठोस रणनीति बनाउनु आवश्यक छ,’ भनी सिफारिस गरिएको छ ।

सन् २०२२ को फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको थियो । त्यसयता हालसम्म रुस–युक्रेन संकट जारी नै छ । रुसले युक्रेनमा आक्रमण मात्र गरेन, साथमा युक्रेनका दोनेत्सक र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा घोषणा गर्‍यो । रुसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य कारबाहीलाई लिएर नेपालले विज्ञप्तिमार्फत रुसी क्रियाकलापको विरोध गर्नेदेखि संयुक्त राष्ट्र संघमा रुसको विपक्षमा मत दिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले २४ फेब्रअरीमा रुस–युक्रेन मामिलामा नेपाल सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता अनतिक्रम्य हुने र तिनीहरूलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । नेपालले रुसले घोषणा गरेको दुई फरक राज्यहरू स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत भएको उल्लेख गर्दै नेपालले कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको विरुद्ध शक्ति प्रयोगको विरोध गरेको थियो ।

साथै, नेपालले कूटनीतिक र वार्ताको माध्यमबाट विवाद समाधान हुन सक्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेको थियो । नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशकमाथिको बल प्रयोगको विरुद्धमा उभिन्छ भने सन्देश प्रवाह गरेको थियो । तर त्यसलाई लिएर नेपालमा सत्ताबाहिर रहेका दलहरूले आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले नेपालले युक्रेनको पक्ष लिएर रुसको विरुद्धमा बोल्न नहुने टिप्पणी गरेका थिए । नेपालले पश्चिमाहरूकै जस्तै नीति लिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र सत्ता गठबन्धन माओवादी र नेकपा एसका केही नेताहरुले देउवा सरकारको परराष्ट्र मामिलालाई लिएर आलोचना गरेका थिए ।

नेपालले फेब्रुअरी २७, २८ र मार्च २ मा क्रमशस् रुस–युक्रेन संकटको सम्बन्धमा यूएनको आपत्कालीन विशेष सत्रको आह्वान गर्न मतदान, जेनेभास्थित मानव अधिकार आयोगमा भएको मतदानमा युक्रेनमा भइरहेको घटनामाथि छलफल गर्ने र यूएनको आपत्कालीन बैठकमा युक्रेनमाथि भइरहेको रुसी सैन्य आक्रमणको विरुद्धको प्रस्तावमा मतदान गरेको थियो । महत्त्वपूर्ण रुपमा नेपालका दुई ठूला छिमेकीहरू भारत र चीनले भने तथस्टता जनाएको थियो । सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनको भूमि क्राइमिया आफ्नोमा गाभेपछि ओली सरकारले विरोध गर्ने काम गरेको थिएन । त्यस बेला विपक्षी कांग्रेसका केही नेताहरुले एउटा स्वतन्त्र मुलुकको भूभाग अर्को मुलुकले गाभ्दासमेत नेपाल सरकार चुप लागेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा असंलग्न आन्दोलनको एक सक्रिय सदस्यको रूपमा असंलग्नताको सिद्धान्तअनुरूप आफूलाई यस्ता विवादहरुबाट अलग राख्दै नेपालले विवादहरुको शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिँदै आएको भनिएको छ । असंलग्न राष्ट्रहरुसँग मिलेर नेटो र वार्सा सैन्य सम्झौताको विरोध गर्नु, इजरायललाई मान्यता दिए पनि प्यालेस्टाइनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा उभिनु, अमेरिका र बेलायतले रंगभेदी शासनलाई समर्थन गरिरहेका बेला दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदिविरुद्ध अडान लिनु, भियतनाम युद्धको विरोध गर्नु, सोभियत संघले पहिले हंगेरी र चेकोस्लोभाकियामा तथा पछि अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्दा ती आक्रमणको विरोध गर्नु आदि घटनाहरु नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका बलिया प्रमाणहरु हुन भन्ने उल्लेख छ । तर सन् २०२० को जुन ३ मा चीनले हङकङमा गरेको दमनमाथि नेपाल सरकारले गरेको समर्थनका बारेमा अनुन्धान प्रतिवेदन उल्लेख गर्न चुकेको छ ।

प्रतिवेदनमा सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनको क्राइमियामाथि हस्तक्षेप गरी आफूमा गाभेपछि त्यसको विरोधमा यूएनमा नेपाल तटस्थ बसेको थियो । हालस यसको व्यवहारबाट नेपालले परराष्ट्र नीतिमा नयाँ गोरेटो कोर्न खोजेको हो कि भन्ने विश्लेषण पनि भएको देखिन्छ भन्ने टिप्पणी गरिएको छ । अहिले नेपालको व्यवहारमा देखिएको यो परिवर्तनको बारेमा भने विवेचना गर्न सकिने उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानले निकालेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा रुस–युक्रेन मामिलामा नेपालले चीन र भारतसँगको साझादारी अझ उच्चस्तरमा पुर्‍याउनु उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको छ । ‘नेपालको कदमबाट रुस असन्तुष्ट भई नेपालको रुससँगको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना देखिएमा रुससँगको सम्बन्ध सौहाद्रपूर्ण गर्न द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र ‘ट्रयाक टू’ कूटनीतिको प्रयास गर्ने र सम्बन्ध सामान्यीकरण नहुँदासम्म अन्य माध्यमबाट नकारात्मक असर कम गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको अर्को पहिचान भनेको नीतिगत र व्यवहारगत निरन्तरता रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले यूएनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एक विश्वसनीय, पारदर्शी नीति अपनाउँदै आएको भनिएको छ । ‘नेपालले हालको रुस–युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा विगतका अभ्यासहरुभन्दा केही फरक व्यवहार देखाएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू प्रयोग गरी आफ्नो हालको व्यवहार असंलग्नताको सिद्धान्त अनुरुप कुनै पनि राष्ट्र वा समूहको पक्ष वा विपक्षमा नभई आफ्नो परराष्ट्र नीतिअनुरूप भएको कुरा विश्व समुदायलाई अवगत गराउनु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै, अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नेपालको क्रियाकलाप शक्ति राष्ट्रहरूको जायज स्वार्थविपरीत भयो भन्ने उनीहरुलाई लागेमा र हामीले मुलुकको भूराजनीतिक अनुरूपको कुटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने वैदेशिक हस्तक्षेप हुने, देश विखण्डन हुनेसम्मका खतरा आउन सक्ने शिक्षा युक्रेन घटनाबाट ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा नेपालको परराष्ट्र नीति थप सुझबुझका साथ सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुने टिप्पणी गरिएको छ ।

‘नेपालले रुस–युक्रेन मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारण सभा रुसी कदमविरुद्धका सबै प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरिसकेको हुँदा अहिलेको मात्रै नभएर यस मामिलामा भविष्यमा हुने सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक प्रक्रियामा पनि नेपाल तानिने सम्भावना रहन सक्छ,’ प्रतिवेदनको सिफारिसमा भनिएको छ,‘त्यस्तो अवस्थामा नेपालमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार (जस्तै कमजोर साइबर प्रणालीमा आक्रमण) हुन सक्ने सम्भावना छ । साइबर सुरक्षा २१ औं शताब्दीमा राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुँदा मजबुत साइबर प्रणाली निर्माणमा अहिले नै ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

रुस–युक्रेन युद्धबाट कुनै राष्ट्रमाथि कतैबाट बल प्रयोग भएको खण्डमा अहिलेको विश्व व्यवस्थाले त्यति वास्ता नगर्ने र अन्य देशको सहायता पनि रणनीतिक लाभहानिमा आधारित हुने प्रतिवेनदमा भनिएको छ । ‘तसर्थ, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार पनि एकीकरण कालदेखि नै अवलम्बन गरिआएको असंलग्न पराराष्ट्र नीतिमा आधारित र राष्ट्रिय स्वार्थकेन्द्रित हुनुपर्दछ,’ सिफारिसमा भनिएको छ ।

सरकारलाई दिएको सिफारिसमा नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क० को अध्यक्ष समेत रहेकोले यस पटक नेपालले सार्क राष्ट्रहरुको समान धारणा बनाउने प्रयास गर्नु सान्दर्भिक हुने उल्लेख छ । सार्क राष्ट्र मध्ये बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाले युक्रेन रूस मामिलामा तटस्थ तथा नेपाल, अफगानिस्तान, भुटान र माल्दिभ्सले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा सार्कका मुलुकहरूबीच देखिएको दुई मतले साना देशहरुको खास चासो प्रस्ट रूपमा प्रकट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थप भनिएको छ,‘सार्क राष्ट्रहरूबीच देखिएको दुई मतले भविष्यमा पर्न सक्ने भूराजनीतिक प्रभाव विश्लेषण गरी सोहीअनुरूप आफ्नो रणनीति थप परिष्कृत गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नीतिगत सिफारिसमै माथिको भन्दा ठीकविपरीत सिफारिस पनि गरिएको छ । ‘नेपालले संवैधानिक प्रावधान, यूएनको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, भूराजनीतिक अवस्थिति जस्ता मान्यतामा केन्द्रित रही आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुरूप कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारका बारेमा यस पटक जस्तै स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्दछ,’ सिफारिसमा छ ।
परिच्छेद दुईमा ‘रुस–युक्रेन संकटले नेपालमा सिर्जना गर्न सक्ने आर्थिक प्रभावका आयामहरू’ शीर्षकमा कल्पना खनाल, राजेन्द्र खनाल र शोभा पौडेलले लेखेका छन् । तेस्रो परिच्छेदमा हरि शर्मा न्यौपानेले ‘रुस–युक्रेन संकटको वातावरणीय प्रभाव र नेपालमा पार्न सक्ने सम्भावित असरहरु’ उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनको परिच्छेद चारमा ‘रुस–युक्रेन युद्धका मानव अधिकारीको क्षेत्रमा देखिन सक्ने प्रभावहरू’ माथि मुकुन्दराज कट्टेलले गरेका छन् । ६२ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद ५ मा निष्कर्ष तथा नीति सिफारिस छन् ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले यस अध्ययनले गरेका नीति सिफारिस नेपाल सरकारलगायत अन्य सबै सरोकारवालाहरुका लागि उपयोगी हुने विश्वास दिएको बताएका छन् ।