सिन्धुली १ साउन । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सिन्धुलीले आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिन्धुलीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ॠद्धिप्रकाश सिटौला मार्फत इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नबिनबाबु अधिकारीली ज्ञापनपत्र बुजाएका हुन ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेकलगायत संस्थाहरू दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरेको छ ।

इन्सेकले हरेक बर्ष नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन आग्रह गर्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ मा इटालीमा भएको एक भेलामार्फत पारित गरिएको थियो । हाल यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेकको इन्सेक प्रतिनिधि नबिनबाबु अधिकारीले बताउनुभयो ।

रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।