काठमाडौँ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दर हेरफेर गरेको आरोपमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले बुधबार अर्थ मन्त्रालयको निरीक्षण गरेको छ ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिका १० सदस्य कर्मचारीले मन्त्रालयको सचिव, आइटी कक्ष, बजेट महाशाखालगायतको निरीक्षण गरेर फर्किएको जानकारी दिए ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको हो वा होइन पत्ता लगाउन बिहीबार २ बजेभित्र अर्थमन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध गराउन संसदीय विशेष समितिले निर्देशन दिएको थियो । त्यसको जबाफ आउनुअघि मन्त्रालयको संरचनागत अवलोकन गर्न छानबिन टोली गएको हो ।

११ सदस्यीय समितिले मंगलबारदेखि आफ्नो कामकारबाही सुरु गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्‌मा सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो राति गत जेठ १४ गते बिचौलिया र व्यापारीका प्रतिनिधिलाई अनधिकृत प्रवेश दिएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको छ । यही आरोपमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले विरोध गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेका ४, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का २–२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका एक–एक सांसद् रहेको समिति गठन गरेका थिए ।

आफूमाथि छानबिन समिति गठन भएकै दिन शर्माले संसद्‌मा सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । उनीमाथि मध्यरातमा विचौलियालाई मन्त्रालय प्रवेश गराएको प्रमाणको रुपमा रहेको सिसिटिभी फुटेज मेटाएको आरोप छ ।

सिसिटिभी फुटेजसम्बन्धी कार्यविधिमा तीन महिनासम्मका दृष्य सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले त्यस घटनासँग सम्बन्धित फुटेज १३ दिनपछि स्वतः मेटिएको दाबी गरेपछि अर्थ मन्त्रालय प्रकरणको प्रमाण योजनाबद्धरुपमा नष्ट गराएको समेत आरोप शर्मामाथि छ ।

छानबिन समितिलाई सिसिटिभी फुटेजको प्रमाण र बजेट निर्माण प्रक्रियाको समग्र अध्ययन गरी १० दिनभित्र रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न संसद्ले कार्यादेश दिएको छ ।