काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकिएपछि महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने विषयमा कानुनविद्सँग छलफल सुरु गरेको छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)लगायतका दलहरुले पनि कानुनविदसँग राय लिएका छन् ।

संविधानको धारा ११ (१०) मा कार्यकाल सकिएपछि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ११ (१०) मा उल्लेख छ, ‘कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्ने छ । तर, कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइ विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भइ राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने छ ।’

विधेयक निष्क्रिय हुन्छ भने महाअभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुन्छ भन्ने एकथरीको मत छ । संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि महाअभियोग दर्ता हुँदाको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकियो भने के हुन्छ ? भन्ने विषयमा प्रष्ट केही बोलेको छैन ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य कार्यकाल सकिएर प्रतिनिधिसभामा नयाँ सदस्यहरु आएपछि पनि महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुँदैन ।

‘महाअभियोग अर्धन्यायिक विषय हो । यसकारण प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि पनि महाअभियोग निष्क्रिय हुँदैन । महाअभियोग सिफारिस समितिले काम गर्छ । काम नसकिए चुनावपछि आउने संसद्ले फेरि बनाउने महाअभियोग सिफारिस समितिले काम गर्छ र टुंगो लगाउँछ,’ उनले भने ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द्रप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैमा महाअभियोग निष्क्रिय नहुने बताउँछन् । बरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदमा छिट्टै छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले सो महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल छलफलमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला कानुनमन्त्री बन्दीले बजेट छलफलका कारण महाअभियोग प्रस्ताव छलफलमा ढिलाइ भएको दाबी गरेका छन् ।

‘संसद्को बजेट पारित गराउनुपर्ने पहिलो दायित्व थियो । अब त्यो पास भइसकेको छ । बजेट पास भइसकेपछि बाँकी रहेको विधेयकहरु आउँदै छ । साथसाथै महाअभियोगलाई पनि छिट्टै हामी संसदमा छलफल गराउँदैछौँ,’ उनले भने ।

कानुनमन्त्री बन्दीका अनुसार संसदमा छलफल गराउने विषयमा प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल पनि चलिराखेको छ । उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को यसै अधिवेशनमा छलफल भएर टुंगो लगाउने सरकारको तयारी छ ।

उनी भन्छन्, ‘यही अधिवेशनमा त्यो छलफल भएर उहाँविरुद्ध लगाएको आरोपहरु के–के हुन, त्यो आरोपसँग सम्बद्ध प्रमाणहरु के–के हुन् ? त्यसबारे संसदमा व्यापक छलफल हुन्छ ।’

जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा पाँच दलीय सत्तागठबन्धनमा आवद्ध ९८ सांसद्ले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । दर्तालगत्तै महाअभियोग सिफारिस समिति पनि गठन भएन । प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले २२ फागुन २०७८ मा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।