ललितपुर । आदिवासी जनजाति आयोगले नेपालका आदिवासी जनजातिका अधिकार र भूमिका विषयमा बृहत छलफल गरेको छ ।

नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले संविधानले सुनिश्चित गरेको सीमित अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा आदिबासीको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताउनुभयो । संविधानमा अझै आदिबासी जनजातिका धेरै मुद्दा र विषय छुटेकाले भएको अधिकार कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।

आदिबासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरको सभापतित्वमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आदिबासी जनजाति अगुवाहरु जगत बराम, रुपनारायण सिंह दनुवार, निमा लामा, डण्ड गुरुङ, गजुरधन राई, लक्की चौधरी, किरण बराम, गंगा छन्त्याल लगायतले आदिबासी अधिकार सुनिश्चित्ताका लागि आदिबासी जनजाति नै सचेत र जागरुक हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । संविधानमा भएको अधिकार कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकार सुनिश्चित् गराउन एकतावद्ध संघर्षको विकल्प नरहेको अगुवाहरुको सुझाव छ । 

संविधानको धारा २६१ मा आदिबासी जनजाति आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । आदिबासी जनजातिको अधिकारका लागि सो समुदायका नागरिकलाई सचेत र सशक्त गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले बजेटको अभावले कार्यक्रम गर्न सहज नभएको बताएको छ । 

त्यस्तै, संविधानको धारा ५६ ले संघीय कानुन बनाएर आदिबासी जनजातिको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिलेसम्म त्यसबारे संघीय संसदले कानुन नबनाएकाले कार्यान्वयनमा हुन नसकेको अगुवाहरुको भनाइ छ ।