काठमाडौ, २४ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यनीति राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै सरकारी जग्गा अधिकतम ४० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ।

बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ अनुसार सरकारले सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिने व्यवस्था गरेको हो।

कार्यनीतिको दफा (६) को उपदफा (१) मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो उपदफाअनुसार विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सरकारी संगठन, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय, बोर्ड, समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको कुनै संस्था वा व्यक्तिले सरकारी जग्गा लिजमा लिनसक्ने छन्।

कार्यनीतिले लिजमा दिने समयका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ। अल्पकालीन अवधिका लागि पाँच वर्ष, मध्यकालीन अवधिका लागि १५ वर्ष र दीर्घकालीन अवधिका लागि ४० वर्ष जग्गा लिजमा दिइने कार्यनीतिमा उल्लेख छ।

यसअघि कार्यनीति २०७१ छँदा अल्पकालीन अवधिका लागि ५ वर्ष, मध्यकालिन अवधिका लागि २० वर्ष र दीर्घकालीन अवधिका लागि ३० वर्ष सरकारी जग्गा लिजमा दिने प्रावधान थियो। नयाँ कार्यनीतिसँगै मन्त्रालये दीर्घकालीन अवधि बढाएर ४० वर्ष पुर्‍याएको हो।