काठमाडौं, १० बैशाख । स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर पाँच दलीय गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि मतदान मिति नजिकिँदै जाँदा गठबन्धनमा उक्त सहमति कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ ।

नेकपा समाजवादीका नेताहरूले महानगर र उपमहानगरबाहेकका स्थानीय तहमा काँग्रेस माओवादी एकातिर र समाजवादी अर्कोतिर हुँदै गएको बताएका छन् । उनीहरूले सहमति कार्यान्वयनमा काँग्रेस माओवादी जिम्मेवार नभएको समेत आरोप लगाएका छन् । काँग्रेस–माओवादीले बेवास्ता गर्दा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादी नगर र पालिका तहमा एक्लिनुका साथै काँग्रेस–माओवादी एकातिर र समाजवादी अर्कोतिर हुन पुगेका हुन् ।शनिबार दिउँसोसम्मको अवस्थामा ७७ जिल्लामध्ये आठ–दशवटा बाहेकका जिल्लामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचमात्रै तालमेल भएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डा. विजय पौडेलले ६५ भन्दा बढी जिल्लामा काँग्रेस र माओवादीको मात्रै गठबन्धन बनेको जानकारी । उनले काठमाडौँ, कास्की, धनुषा, वीरगञ्ज, मोरङ, मकवानपुर, दोलखा, चितवन, दाङ, अर्घाखाँची लगायतका केही जिल्लामा सहमति जुटे पनि बाँकी जिल्लामा आफ्नो पार्टी एक्लै चुनाव लड्न लागेको बताए ।‘देशका धेरै जिल्लामा काँग्रेस र माओवादी मिलेर समाजवादीलाई एक्ल्याएका छन्’ नेता पौडेलले भने, ‘६५ भन्दा बढी जिल्लामा काँग्रेस र माओवादीकोमात्रै तालमेल भएको र ती जिल्लामा हामीलाई बाहिर राखेको पाइएको छ ।’ उनले माओवादीका कारण समाजवादी बाहिर परेको समेत गुनासो गरे ।

उनले तालमेल हुन नसकेका जिल्लामा समाजवादी एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने पनि बताए । ‘हामी गठबन्धनभन्दा बाहिर मिल्दैनौँ, तर यो भित्र तालमेल नभएपनि हामी खाली बस्दैनौँ, सबै ठाउँमा हाम्रो उम्मेदवारी दिन्छौ ।’नेकपा स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पाँच दलीय गठबन्धनमा जिल्ला तहमा भइरहेको स्थानीय तहको सिट बाँडफाँडप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले २०७४ को चुनावमा एमालेले जितेको ठाउँमा आफ्नो पार्टीको पहिलो हक र दाबी लाग्ने सहमति भए पनि त्यसअनुसार जिल्ला तहको सिट बाँडफाँड नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् । ‘पाँच दलीय गठबन्धनबीच महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा गरिएको पदहरूको बाँडफाँड उत्साहवर्धक थियो’, नेपालले भने, ‘तर विभिन्न जिल्लाको रिपोर्ट सुन्दाखेरी त्यति आशावादी÷उत्साही हुने स्थिति छैन । अध्यक्ष नेपालको यो भनाइबाट पनि देशका अधिकांश जिल्लामा गठबन्धनबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।