काठमाडौं ८वैशाख । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालमा सरकार बदलिएसँगै नीति परिवर्तन हुँदा चिनियाँ लगानीकर्ता चिन्तित हुने गरेको भन्दै नेपालप्रति निराशा व्यक्त गरेकी छन् ।

नेपाल सरकारले बूढीगण्डकी परियोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको अनुमति पत्र खारजे गरेको थियो ।

‘ठूला आयोजना बनाउन चिनियाँ लगानीकर्ताले लामो समयसम्म तयारी गर्नुपरेको हुन्छ। सरकार परिवर्तन यहाँको आन्तरिक मामिला हो। लोकतन्त्र भएका देशमा सरकार परिवर्तन हुनु नयाँ कुरा होइन। तर सरकार फेरबदल भएसँगै नीति परिवर्तन हुँदा उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। यस्ता ठूला आयोजना बनाउन नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्छ’, चिनियाँ लगानीकर्ताले भोग्नुपरेका समस्याबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा राजदूत यान्छीको व्याख्या थियो ।

पूर्ववर्ती ओली सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बूढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का दिएको थियो। तर देउवा सरकारले दुई साताअघि १२ सय मेगावाटको आयोजना आफैँ बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस अघि पनि २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको समयमा चिनिया कम्पनीलाई अनुमति दिने र पछि देउवा सरकारले खारेज गर्ने प्रकरण भइसकेको थियो ।

राजदूत होउले नेपालमा सरकार परिवर्तन आन्तरिक मामिला रहेको बताउँदै चिनियाँ लगानीकर्ता सरकार परिवर्तनका कारण लगानी नीति फेरिए त्यसबाट हच्किन सक्ने बताइन्। ‘नेपालमा सरकार परिवर्तनले यहाँको लगानी नीतिमा बदलाव हुनु भएन। यद्यपि यो विशुद्ध यहाँको आन्तरिक मामिला हो’, उनले भनिन्।

घरजग्गा अधिग्रहण, रूख कटानलगायत कुराले पनि चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालमा काम गर्न समस्या परेको चिनकोगुनासो रहंदै आएको छ ।

राजदूत होउ यान्छीले सीमापार रेल परियोजनाका लागि ५ देखि ६ वर्षको समय सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लाग्नसक्ने बताएकी छिन्। होउले रेल निर्माणका लागि भौगोलिक जटिलता रहे पनि त्यसलाई चिर्दै कुनै दिन रेल परियोजना निर्माणको लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा चीनको रहेको बताइन्।

‘रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५ देखि ६ वर्ष लाग्नसक्छ। वैज्ञानिक विधिबाट रेल निर्माणको अध्ययन हुँदै छ। यसबारे दुवै देश छलफलका क्रममा छन्। रेल निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिइनेछ। किनकि रेल परियोजना हिमाली क्षेत्र छिचोलेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ रादूतको प्रष्टीकरण थियो ।

चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा रेलको सम्भाव्यता अध्ययनबारे प्राविधिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको बताउँदै बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) को फ्रेमवर्क अनुसार ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई गति दिन दुवै देश सहमत भएका थिए ।

राजदूत होउले चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालको आन्तरिक राजनीति वा क्षेत्रीय राजनीतिमा आएको परिवर्तनले चीनको नेपालसँगको सहयोगमा कुनै परिवर्तन नआउने बताउन भने उनले छोडिनन् ।

राजदूत होउले चीनले नेपालसँग जलविद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छलफल गरिरहेको बताइन्। उनले नेपालले बढी भएको विद्युत् बेच्न चीन र भारत बजारका रुपमा रहेको बताउँदै आन्तरिक खपतका लागि नेपालमा उद्योगधन्दा स्थापना गर्न सुझाइन्।

अर्को प्रश्नमा चीनले बीआरआईअन्तर्गत सधैँ अनुदान मात्रै नदिने प्रस्ट पारिन्। उनले बीआरआईअन्तर्गत चीनले अरु मुलुकलाई व्यावसायिक ऋण दिने गरेको उल्लेख गरिन्।
एक अर्काे प्रश्नको जवाफमा रादूत यान्छीले नेपालमा भूकम्प गएपछि तातोपानी नाका बन्द रहेको सन्दर्भमा चीनले नेपाललाई नाकावन्दी नलगाएको दावी गरिन् । पछिल्लो समय नेपालमा चीनले अप्रत्यक्ष रुपमा नाकावन्दी लगाएको भन्ने आवाज उठिरहेको छ । भूकम्प पछि अझै सम्म पनि तातापानी नाका सुचारु भएको छैन भने केरुंग नाका समेत बेला बेलामा बन्द हुंदै आएको छ ।