काठमाडौँ, ५ वैशाख । पृथ्वी शाहको कारोबार शंकास्पद देखिएपछि बैंक खाता सञ्चालनमा लगाइएको रोकविरुद्ध उनले दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत खाता फुकुवा गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासले वर्ल्ड एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट प्रालिको प्रभु बैंकमा रहेका खातामा अमेरिकाबाट आएको चार करोड ८० लाख रूपैयाँ फुकुवाका लागि शाहले गत साउन १२ मा दिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुमा शाह, उनका नातेदार र कम्पनीको नाममा रहेको खाता रोक्का राखेर अनुसन्धान थालेको थियो । साथै राष्ट्र बैंकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि शाहका कारोबारको विवरण पठाएर अनुसन्धान गर्न भनेको थियो । त्यसविरुद्ध शाह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । गतवर्षको असार र साउनमा गरी विभिन्न ६ वटा रिट निवेदनमार्फत शाहले सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई चुनौती दिएकोमा गत वर्षकै साउन २४ मा सर्वोच्च अदालतले पाँच निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको थियो । बाँकी एउटामाथि सोमबार सुनुवाइ भएको हो । त्यसमा समेत सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब शाहका खाता र कारोबारमाथि भइरहेको अनुसन्धान नरोकिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले शाहका सबै निवेदनलाई अब पूर्ण सुनुवाइ गर्ने भएको छ । शाहले आफ्नो वर्ल्ड एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट प्रालि र अमेरिकामा रहेको ‘मिसन होलिडे एलसीसी कम्पनी’बीच २०७४ कात्तिक २५ मा द्विपक्षीय सहमति गरी अमेरिकाबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई उनीहरूको रोजाइको क्षेत्रमा घुमाउने, स्वास्थ्य उपचार बिमा गराउने र नेपाल बसाइका क्रममा लाग्ने अन्य खर्च व्यहोर्ने नाममा रकम भित्र्याएका थिए । ‘मिसन होलिडे एलसीसी कम्पनी’ सँग आफ्ना अन्य पाँच कम्पनीमार्फत पनि यस्तै सम्झौता गरेका थिए ।

वर्ल्ड एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट प्रालिका अतिरिक्त, टाइम्स टुडे पिस होलिडे कम्पनी, वर्ल्ड ट्राभल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, वर्ल्ड फस्ट होलिडे, वर्ल्ड वाइड रेमिटलगायत कम्पनीमार्फत पनि रकम भित्र्याएका थिए । राष्ट्रबैंकले ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंकमा रहेका ती कम्पनीका खाता रोक्का राखिदिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले गरेको शाह, उनका आफन्त–कर्मचारी र कम्पनीले गरेको कारोबार शंकाष्पद देखिएको, राजस्व छली गरेको सम्भावना रहेको तथा रेमिटेन्स ठगी गरी प्राप्त गरेको देखिएको ठहर गरेको छ ।