काठमाडौं, २७ चैत । न्यायपरिषदले जिल्ला अदालत काठमाडौंका दुई न्यायाधीशको कार्यसम्पादन र आचरण जोडिएका विषयमा विस्तृत छानबिन थालेको छ । विभिन्न मुद्दाको फैसलाका क्रममा गरेको त्रुटि र राखेको बदनियतसम्बन्धी उजुरीबाट सुरु भएको छानबिन अरु विषयमा पनि प्रवेश गरेको परिषद उच्च स्रोतले बतायो ।

‘सवारी ज्यान मुद्दामा न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले जे जस्तो फैसला गर्नुभयो, त्यसले न्यायको याचना गर्ने पीडितमाथि ठूलो अन्याय भएको देखियो’ न्याय परिषद स्रोतले भन्यो, ‘त्यो फैसलालाई हामी गम्भीरतापूर्वक हेर्दैछौं ।’ न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि कानून व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत केन्द्रित आन्दोलन नै गर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोगको एउटा आरोप न्यायमा विचलन ल्याएको भन्नेसमेत थियो । यसरी खबरदारी हुँदासमेत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएका दुई फैसला चरम विवादमा परे । अहिले न्यायपरिषदले ती फैसलामाथि अध्ययन गरिरहेको छ । न्याय परिषद स्रोतका अनुसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा दुर्गाबहादुर नाम गरेका व्यक्तिलाई सफाइ दिएको अर्को मुद्दामा न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला पनि त्यसैगरी अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । छानबिनको डरले उनले फैसलाको पूर्णपाठ लेखनमा समेत ढिलाइ गरेका थिए । उनीमाथि आचरणगत लगायतका गम्भीर उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको परिषद स्रोतले बतायो । विवादास्पद आदेश र फैसलाका कारण जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सर्वोच्च अदालतमा तानिएका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले पर्याप्त आधार र प्रमाण भेटिँदा समेत अपहरण मुद्दाका आरोपितलाई सफाइ दिएको भेटिएको छ ।

उनले एउटै विषयवस्तुमा गरेको फरक फरक ब्याखाले न्यायको मान्यतामा स्थिरता देखिएन । न्यायपरिषदका स्रोतका अनुसार पहिचानमा प्रश्न उठेपछि त्यो प्रश्नको निर्क्यौल हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । यसमा सुरुमा थुनामा पठाउने र पछि कैफियत गरी उनलाई छुटाउने काम गरेको हुनसक्ने विश्वासिलो आधार देखिन्छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले मदिरा सेवन गरेर चलाएको सवारी चालकको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको घटनामा आरोपितलाई ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । विवादास्पद फैसला गरेलगत्तै न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी छानबिनका लागि न्यायपरिषदमा तानिएका छन् । मादक पदार्थ सेवन गरी पृथ्वी मल्लले हाँकेको कारको ठक्करबाट २०७६ मंसिरमा बुढानिलकण्ठमा लिला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो । जिल्ला अदालतले आरोपितलाई १ हजार रुपैया जरिवाना गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मल्लमाथि १० वर्ष कैद र जरिवानाको मागदावी गरेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले मल्लमाथि ‘सवारी ज्यान’ मुद्दामा चारवटा अतिरिक्त प्रमाण पेश गर्दै उनीमाथि अधिकतम सजाय हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।