काठमाडौं, ४ चैत । सर्वोच्च अदालतले आफ्नै एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण अवरुद्ध ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा अघि बढाउने प्रक्रिया थालेको छ ।

अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा १७ भदौ २०७८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेका मुद्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् । ‘त्यही रिट निवेदन शुक्रबार (आज) पेशीमा चढ्दैछ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा एमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी) पठाइदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखिसकेको छ ।’ त्यो मुद्दामा दुवै बारबाट २/२ जनाका दरले एमिकस क्यूरी पठाउनु भनी आदेश भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले १७ भदौ २०७८ मा रेग्मीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो । एकल इजलासमा रहेको त्यो निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको प्रशासनिक टिप्पणीबाट संवैधानिक इजलासमा पेश भएको हो ।

शुक्रबार त्यही निवेदनको पालो परेको हो ।एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कायम रहेकाले सर्वोच्च अदालतले बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल लगायतले दर्ता गरेका ११ वटा निवेदनमाथिको सुनुवाइको पालो आएको छैन । शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले त्यो एकल इजलासको आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनी टुंग्याउने छ ।१७ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुने जोखिम रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन मुद्दाको सुनुवाइ नै रोक्नु भनी आदेश जारी गरेको थियो ।अधिवक्ता रेग्मी लगायतले दर्ता गरेको निवेदन टुंगो लगाएमा संवैधानिक इजलासले शुक्रबार नै ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको निवेदनको पनि सुनुवाइ गर्न सक्छ । त्यसो भएमा १ पुस २०७७ देखि २८ भदौ २०७८ सम्म दर्ता भएका ११ निवेदनहरुको पालो आउनेछ, जुन संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित छन् ।एकपटक पनि सुनुवाइ नभएका ती निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले ती मुद्दामा कारण देखाउ आदेशदेखि अन्तरिम आदेशसम्म जारी गर्नसक्छ ।संवैधानिक परिषदको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा संवैधानिक परिषदबाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयास गरेका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक कलहका कारण त्यसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत ६ जनामध्ये ३ जना संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीले समेत नियुक्तिको सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था थपे र दुई चरणमा ५२ जना नियुक्त गराए । त्यही नियुक्ति विरुद्धका निवेदनहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छन् ।

मागदावी फरक-फरक

निवेदनहरुमा तीन फरक मागदावीहरु परेका छन् । अध्यादेश असंवैधानिक भएकाले त्यसको खारेजी र अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भन्ने एउटा मागदावी छ ।दोस्रो, संविधानमा नै संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । तर संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको नियम २६ मा ३५ दिनभित्र समितिले निर्णय नगरेमा नियुक्तसलाई बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । संविधानमा भएको व्यवस्थासँग नियमावली बाझिएको भन्दै त्यसको बदरको माग राखी अर्को निवेदन पेश भएको छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले समेत संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए । आफू संवैधानिक परिषदको सदस्य भएको तर आफूलाई बैठकबारे कुनै जानकारी नदिई गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भनी उनले पेश गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा विचाराधिन छ । कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी भएको उनको निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको स्वार्थका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन ।

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा महाभियोगका कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रत्यक्ष रुपमा विवादित बनेका थिए । अध्यादेशअनुसार गठन भएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा भाग लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाएको र त्यसबापत आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक पदाधिकारीमा नियुक्त गरेको आरोप उनीमाथि छ । उनले केही अन्तर्वार्तामा घुमाउरो रुपमा त्यो आरोप स्विकारेका थिए ।

संवैधानिक परिषदको बैठक र संवैधानिक नियुक्तिमा विवादास्पद भूमिका खेलेका प्रधानन्यायाधीश जबराले लामो समय नियुक्ति विरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएनन् । सुनुवाइ अघि बढेपछि आफैं विपक्षी भएको मुद्दा आफ्नै नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासबाट अघि बढाउने प्रयास गरे । चौतर्फी विरोधपछि उनले आफू विदा वसेर संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा अघि बढाउने आफ्नो निर्णय सुनाए । त्यसलगत्तै अधिवक्ता रेग्मी लगायतको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भयो र एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेन ।