काठमाडौं, २५ माघ । गत महिना १६ पुसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २३औँ वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथि बनेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कार्यक्रममा अनुपस्थित कर्मचारीप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘उनीहरूको चाँडै हिसाब किताब हुन्छ।’ उनको ‘हिसाब किताब’ त्यसको ३५औँ दिनमै सार्वजनिक भयो, १२औँ तहका ६ अधिकृतलाई छाडेर ११ औँ तहका प्रदीप अधिकारीलाई प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गरेर। खासमा, वार्षिकोत्सवमा उनै अधिकारी अनुपस्थित थिए। र, अधिकारीलाई नै महानिर्देशक नियुक्त गरे, आलेले। जसका कारण प्राधिकरणका १२ औँ र ११ औँ तहसहित करिब सात सय अधिकृतको करिअर नराम्ररी प्रभावित भएको छ।

प्राधिकरणमा १२औँ तहमा ६ जना कार्यरत छन्, ती सबै उपमहानिर्देशक हुन्। ती सबैलाई पछाडि पार्दै उनीहरूभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाएका छन्, आलेले। ६ जनामध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ भोलाप्रसाद गुरागाईं हुन्, जो हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महाप्रबन्धक छन्। वरिष्ठतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रतापबाबु तिवारी नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुख छन्। अरू चारजना गत १६ पुसमा १२औँ तहमा बढुवा भएका हुन्। उनीहरूमध्ये प्रेमनाथ ठाकुर कर्पोरेट निर्देशनालय प्रमुख छन्। हंसराज पाण्डे एभिएसन सर्भिसेस निर्देशनालय प्रमुख छन्। यस्तै, देवचन्द्र लाल कर्ण एभिएसन सेफ्टी तथा सेक्युरिटी रेगुलेसन निर्देशनालय प्रमुख हुन्, भने गोविन्दप्रसाद दाहाल भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक छन्। एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी)तर्फका गुरागाईं महानिर्देशक बन्न नपाएपछि १७ फागुनमा सेवा निवृत्त हुँदै छन्। उनी विभिन्न विमानस्थलहरूका प्रमुख रहिसकेका अनुभवी अधिकृत हुन्। एटीसीतर्फकै तिवारी विभिन्न विमानस्थल प्रमुख तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महाप्रबन्धक भइसकेका अधिकृत हुन्। ठाकुर अन्य चार उपमहानिर्देशकमध्ये सबैभन्दा कनिष्ठ हुन्। प्राधिकरणको महानिर्देशकबाट राजकुमार क्षत्रीले अवकाश पाएपछि उनै ठाकुरलाई निमित्त दिइएको थियो।

भैरहवा विमानस्थलका महाप्रबन्धक दाहाल लेखा समूहका हुन्। र, प्राधिकरणका प्रमुख लेखा अधिकृत भइसकेका छन्। महानिर्देशक बन्न नपाएपछि उनले फागुन ०७९ मा अवकाश पाउने छन्। अर्का उपमहानिर्देशक पाण्डे रेडियो इन्जिनियर हुन्, जसको समूहलाई प्राधिकरणमा ‘टेलिकम्युनिकेसन एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स’ भनिन्छ। महानिर्देशक बन्ने अवसर नपाएपछि उनी पनि करिब अढाइ वर्षमा अवकाशमा जाने छन्। एभिएसन सेफ्टी तथा सेक्युरिटी रेगुलेसन निर्देशनालय प्रमुख कर्ण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को एसिया–प्यासिफिक अफिसका अध्यक्ष हुन्। हाल आइकाओको संसारभर लागू हुने कानून उनै कर्णले तयार पारेका हुन्।

यी अनुभवी अधिकृतहरूलाई छाडेर मन्त्री आलेले सिभिल इन्जिनियर अधिकारीलाई प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गरेका छन्। यी अधिकृतहरूमध्ये कतिपय तत्कालीन हवाई विभागबाटै प्राधिकरणमा आबद्ध भएका हुन्। महानिर्देशक नियुक्त भएका अधिकारी ०६४ सालमा प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका हुन्। अर्थात्, प्राधिकरणमा सातौँ तहबाट प्रवेश भएको १४ वर्षमै सबै वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई पछाडि पार्दै उनी महानिर्देशक बनेका छन्।

यो १४ वर्षमा उनी जहाँ–जहाँ बसे, तीमध्ये अधिकांश प्राधिकरणमातहत सञ्चालित आयोजना थिए। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुखका रूपमा कार्यरत उनलाई तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुख बनाएका थिए। त्यसमा पोखरा, गौतमबुद्ध र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पर्छन्। महानिर्देशक बन्नुअघि उनी तीनवटै विमानस्थल आयोजना प्रमुख थिए।

अधिकारीको राजनीतिक संलग्नता अनौठो छ। उनी एमाले नेता स्वर्गीय अधिकारीले आयोजना प्रमुख बनाएका कर्मचारी हुन्। यस्तै, एमालेको तर्फबाट इन्जिनियर्स एसोसिएसनको महासचिवमा पराजित भएका थिए, उनी। अहिले एमाले सरकारमा छैन तर उनै अधिकारी प्राधिकरणको महानिर्देशक बनेका छन्।

प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार उनी महानिर्देशक बन्न कति आतुर थिए भने पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेललाई राजीनामा गर्न दबाब सिर्जना गरेका थिए। उनलाई हटाएर आफैँ महानिर्देशक बन्ने दौडमा थिए, अधिकारी। ‘उनी एक वर्षदेखि डीजी बन्ने दौडधुपमा थिए,’ प्राधिकरणका एक अधिकृत भन्छन्, ‘पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुखसहित प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख पनि बनेका थिए। तर, तत्कालीन महानिर्देशक पोखरेलले उनलाई इन्जिनियरिङ विभागबाट हटाइदिएका थिए।’ उनका अनुसार राजकुमार क्षत्रीलाई छोटो समयका लागि महानिर्देशक बनाइएकामा उनी असन्तुष्ट थिए। उनको साटो आफैं महानिर्देशक बन्नुपर्ने बताउँदै उनले शक्तिकेन्द्रहरूको फेरो नमारेका होइनन्। तर, त्यतिबेला सफलता पाएका थिएननन्। ‘प्राधिकरणमा महानिर्देशकको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ। तर, अधिकारीले दोस्रो कार्यकाल पनि महानिर्देशक बन्ने अवसर पाउने छन्। किनकि, उनी अहिले ११ औँ तह अर्थात् कनिष्ठ सहसचिव स्तरका कर्मचारी हुन्। यहीबीचमा उनी १२औँ तहमा पदोन्नती हुनेछन्। त्यसपछि पनि उनले महानिर्देशक बन्ने अवसर पाउने छन्। उनी निकटस्थ प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार अधिकारीले भन्ने गरेका छन्, ‘यो चार वर्ष, त्यो चार वर्ष।’ अर्थात्, उनी आठ वर्ष महानिर्देशक बन्ने दाउमा छन्। उनी आठ वर्ष महानिर्देशक रहे भने प्राधिकरणका हाल १२औँ तहमा रहेका सबै अधिकृतले यसबीचमा अवकाश पाइसकेका हुनेछन्। त्यसको असर हाल ११ औँ तहमा रहेका २२ जना अधिकृतलाई पनि पर्नेछ। उनीहरू सबै महानिर्देशक बन्न नपाई घर जाने छन्। प्राधिकरणको दशौँ तहमा ८६ अधिकृतको दरबन्दी छ। उनीहरूको करिअर पनि चौपट बन्नेछ। नवौँ, सातौँ र छैटौँ तहसम्मका अधिकृतको करिअर अन्योलमा पर्नेछ, महानिर्देशक अधिकारीका कारण। प्राधिकरणमा अहिले कुल ११ सय २२ कर्मचारीको दरबन्दी छ। तीमध्ये करिब सात सयजनाको करिअर चौपट बन्दैछ, महानिर्देशक अधिकारीका कारणले। उनीहरूले माथिल्लो तहमा पदोन्नती हुन पाउने छैनन्। पाए पनि ढिलो गरी मात्र।

‘पर्यटन मन्त्री आलेले ०५६ सालमा स्थापनायताकै सर्वाधिक कठिन परिस्थिति प्राधिकरणमा सिर्जना गराएका छन्,’ एक अवकाशप्राप्त महानिर्देशक भन्छन्, ‘अहिलेसम्म १२औँ तहका त्यो पनि वरिष्ठतम अधिकृतलाई मात्र महानिर्देशक बनाइने गरेको थियो। मन्त्रालयतिरबाट महानिर्देशक बन्न आउने पनि सहसचिव मात्र हुन्थे। अधिकारी आठ वर्ष महानिर्देशक रहे भने प्राधिकरणलाई अपुरणीय क्षति हुनेछ।’ उनका कारण प्राधिकरणलाई क्षति हुन रोक्ने एक मात्र औषधि निवर्तमान महानिर्देशक राजकुमार क्षत्रीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट रहेको ती पूर्वमहानिर्देशक बताउँछन्। उनका अनुसार क्षत्रीले आफू चार वर्षकै पूर्ण कार्यकाल महानिर्देशक बन्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा २१ पुसमा रिट दायर गरेका थिए। उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २३ पुसमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छँदै मन्त्री आलेको प्रस्तावमा सरकारले अधिकारीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरिसककेको छ। उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका लागि ९ फागुनलाई पेशी तोकिएको छ। सर्वोच्चले त्यस दिन दिने निर्णयबाट महानिर्देशक अधिकारीको पद रहने–नरहने भन्ने यकिन हुने प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि क्षत्रीलाई प्राधिकरणमा हाजिर हुन दिइएन। प्रशासनले उनलाई अवकाश पत्र थमाइदियो। र, उनी प्राधिकरण आउन पाएनन्।