स्मार्ट सेलका ग्राहक र सरकारको बक्यौताबारे अन्योल भएपछि यी विषय स्पष्ट नभएसम्म स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स खारेज नहुने भएको छ।

सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले स्मार्ट टेलिकमका ग्राहक माइग्रेसनको विषयमा थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो।‘सोमबारको बोर्ड बैठकमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको विषयमा छलफल भएको छ’, प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘स्मार्टको सम्पत्ति र सरकारको बक्यौता कसरी पूर्ति गर्ने स्पष्ट नहुँदा खारेज गर्ने निर्णय भएन।

’उनले लाइसेन्स खारेज भए पनि सरकारको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता कसरी उठाउने विषय स्पष्ट नहुँदा थप छलफल आवश्यक रहेको बताए। ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली तयार नभइसक्दा ग्राहकको माइग्रेसन कसरी गराउने र सरकारको बक्यौता उठाउन सकिने भएन’, खनालले भने, ‘लाइसेन्स खारेज भएपछि केही पनि उठ्दैन।’खनालले स्मार्टका ग्राहकको माइग्रेसन र बक्यौता कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने थप अध्ययन गरी अर्को बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने बताए।

प्राधिकरणको गत आर्थिक महिनासम्म स्मार्ट टेलिकमका ग्राहक २३ लाख ६७ हजार छन्। स्मार्ट टेलिकमलाई बारम्बार भुक्तानीको लागि समय थप गरेको सरकारले पछिल्लो पुस मसान्तसम्मको समय दिएको थियो। स्मार्ट टेलिकम कोभिडको बहाना देखाएर पहिलो किस्ता तिर्ने बताउँदै मन्त्रालयसँग १ वर्ष समय माग गरेको छ। स्मार्ट टेलिकमले पुस मसान्तसम्म ७ अर्ब ७४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ। स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्सबापतको २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

त्यसबाहेक आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ देखिको आरटीडीएफ, रोयल्टी तिर्नसकेको छैन। पुस मसान्तसम्म आरटीडीएफ र रोयल्टीबापत २५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ छ।स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङ्स लिमिटेडको ५० प्रतिशत, कोस्बो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ। २ जी र ४ जीका सेवा सञ्चालन गरिरहेको स्मार्ट टेलिकमको अपरेटिङमा ५।७० प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको छ।