रुपन्देही, २८ पुस । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका अधिकांश नियुक्तिप्रति विपक्षी दलको मात्रै होइन, गठबन्धनमा सहभागी दल, कर्मचारी संयन्त्र र आफ्नै दलभित्र पनि आलोचित बन्दै गएका छन् ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियासँग आठ–आठ महिना मुख्यमन्त्री बन्नेगरी सहमतिमा मुख्यमन्त्री बनेका केसीले गठबन्धनलाई भाग पुर्याउन ७ मन्त्रालयलाई बढाएर ४ राज्यमन्त्रीसहित १७ बनाएका छन् । सुरुमै यसप्रति धेरैले आलोचना गरे ।त्यसपछि जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन तथा विभिन्न शीर्षकमा आफ्ना आसेपासेलाई बजेट बाँडेर आलोचित बनेका मुख्यमन्त्री केसीले आफ्नो सचिवालयमा पनि जम्बो टोली नियुक्ति गरे । यसले उनलाई थप आलोचित बनायो ।

केसीले १९ जनाको जम्बो टोली सचिवालय बनाएपछि सरकारमा सहभागी दल, कर्मचारीहरु तथा उनकै दलका नेताकार्यकर्ताले आलोचना सुरु गरेका छन् । कोभिड–१९ महामारीले थला परेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिनुपर्ने बेलामा उल्टो राज्यकोषलाई भार पर्नेगरी सहायक मन्त्रीसरहको सुविधासहित नियुक्ति गरेपछि उनको आलोचना बढेको हो । नियुक्ति भएकामध्ये कतिपयले त कामै नगरी तलब मात्रै थाप्ने गरेका छन् ।गत साउन २८ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकारलाई विस्थापित गर्दै केसीले ५ दलीय गठबन्धनबाट नेतृत्व गरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

मुख्यमन्त्री केसीले नियुक्ति गरेका सदस्यहरुले न्यूनतम २० हजारदेखि ८० हजारसम्म मासिक तलब तथा सेवा सुविधा लिने गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आक्रोशित

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले वर्तमान लुम्बिनी सरकार बेथितिमा चुर्लुम्मै डुबेको भन्दै आलोचना गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तथा एमाले सांसद विष्णु पन्थीले वर्तमान सरकारले संघीयताप्रति नै जनतालाई वितृष्णा गराएको दाबी गरे ।
‘कोरोना महामारीले मुलुक चरम आर्थिक संकटमा परिरहेका बेला जम्बो मन्त्रीमण्डल सचिवालय निर्माण गर्नु खर्च बढाउने कामबाहेक केही होइन’, पन्थीले भने, ‘राज्यलाई आर्थिक सुशासन र पारदर्शीतातर्फ बढ्न सजग बनाउने सार्वजनिक लेखा समितिलगायतका विषयगत समितिहरु समेत नेतृत्वविहीन भएको अवस्थामा भइरहेका गलत गतिविधिलाई रोक्नु पर्छ ।’

कर्मचारीको पनि आपत्ति

कर्मचारी ट्रेड युनियनका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक मेघदेव पन्तले करार सेवामा पटक–पटक गरिने नियुक्तिले राम्रो सन्देश नजाने बताएका छन् । उनले यस्ता विषयले अहिलेको संरचनाकै विषयमा आवाज उठानेहरुलाई बल पुगेको बताए ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष हुमराज भुसालले देशमा पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमले संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुसारको काम नभएकाले व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठेको बताए ।पछिल्लो समयमा मुख्यन्त्री कार्यालयमा प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा अत्यधिक व्ययभार पर्नेगरी राजनैतिक दवाबमा सहयोगी राख्ने कामले परिवर्तनका लागि जनताले गरेको बलिदानको उपहास भएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले भने नियुक्तिको विषयमा अनावश्यक हल्ला बाहिर आएको दावी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले आवश्यकताले नै नियुक्ति गरेको बताउँदै उनले कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यसो गरिएको उल्लेख गरे ।‘नियुक्ति गरिएका सबैलाई सेवासुविधा मात्रै उपलब्ध गराइएको छैन, आवश्यक पर्ने भएर नै मुख्यमन्त्रीले सचिवालयमा नियुक्ति गर्नुभएको हो’, शर्माले भने ।

अदालतबाट झड्का

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेका अनन्त घिमिरेको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि अर्को संकट आइलागेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा घिमिरेलाई प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) पदमा नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि केसीलाई झड्का लागेको हो ।

पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका ध्रुव मजगैयाँलाई हटाएर घिमिरेलाई सो पदमा नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन सिईओ मजगैयाँले आफ्नो कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै आफूलाई हटाएर सरकारले घिमिरेलाई नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च गएका थिए ।पूर्ववर्ती शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले २०७६ माघ १३ मा मजगैयाँलाई चारवर्षे कार्यकालको लागि प्राधिकरणको सिईओमा नियुक्त गरेको थियो । पछि कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वको सरकार बनेपछि गत असोज १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मजगैयाँको ठाउँमा घिमिरेलाई नियुक्त गरेको हो ।