काठमाडौं, ८ पुस । भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूमाथि अयोध्यास्थित राम मन्दिर वरपरको जमिन सस्तोमा किनेर धेरै मूल्यमा बेचेको आरोप लागेको छ ।

विपक्षी दल कांग्रेसले भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा० का नेताहरूमाथि अयोध्यास्थित राम मन्दिर वरपरको जमिन सस्तोमा खरीद गरेको र महँगो मूल्यमा बिक्री गरेर नाफा कमाएको आरोप लगाएको हो ।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवालाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी राम मन्दिर वरपरको जमिन खरीद गर्ने भाजपा नेताको नाम उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।पत्रकार सम्मेलनमा सुरजेवाले भने, ‘भाजपाका नेताले राम मन्दिर ट्रस्टको महँगो जमिन बेचेर करोडौंको मुनाफा कमाएका छन् । चन्दा दिएको सम्पत्ति चोरी भएको छ । ५ मिनेटमा २ करोडको जमिन १८ करोडमा राम मन्दिर ट्रस्टलाई बेचियो । २० लाखको जमिन साढे २ करोडमा बेचियो । ८९ दिनमा १२५० प्रतिशत मुनाफा कमाइयो ।’राम मन्दिरको चारैतिर भाजपाका विधायक, मेयर, आयोगका सदस्य, सूचना आयुक्त र योगी आदित्यनाथ सरकारका उच्च अधिकारीले निकै सस्तोमा जमिन किनेर मन्दिर निर्माण ट्रस्टलाई बेचेको पनि प्रवक्ता सुरजेवालाको भनाइ थियो ।त्यस्तै, पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित कांग्रेस महासचिव प्रियंका गान्धीले राम मन्दिरको जमिन खरिद काण्डमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उत्तर प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री मायावतीले समेत राम मन्दिर खरीद सम्झौतामा भएको अनियमितताबारे उच्च स्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् ।

सन् २०१९ को नोभेम्बर ९ गते सर्वोच्च अदालतले अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको पक्षमा गरेको फैसलालगत्तै स्थापित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टले हालसम्म झण्डै २९ हेक्टर जमिन किनिसकेको छ ।राम मन्दिर निर्माण परियोजनाले गति लिएसँगै केही व्यक्तिले मन्दिर वरपरको जमिन आफ्नो नाममा खरीद गरी महँगोमा बेचेको रिपोर्ट बाहिर आएको छ । आफ्नो नाममा जमिन किन्ने र महँगोमा बेच्नेमा स्थानीय विधायक, कर्मचारीका आफन्तसहित उच्च सरकारी अधिकारी समेत रहेका छन् ।

कम्तिमा १५ जनाले व्यक्तिगत रुपमा मन्दिर वरपरको जमिन खरिद गरेको द इन्डियन एक्सप्रेसद्वारा तयार पारिएको एक खोजमूलक रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसरी आफ्नो वा आफ्ना आफन्तको नाममा जमिन खरिद गर्नेमा भाजपाका विधायक इन्द्र प्रताप तिवारी, वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्याका मेयर ऋषिकेश उपाध्याय र ओबिसी कमिशनका सदस्य बलराम मौर्य छन् ।व्यक्तिले समेत जमिन किनेको खबर सञ्चार माध्यममा आएलगत्तै उत्तर प्रदेश सरकारले राम मन्दिर वरपरको जमिन खरिद सम्झौताबारे छानबिन गरी १ हप्ताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ । तर सरकारको उक्त आदेश देखावटी भएको गान्धीको टिप्पणी रहेको छ ।