काठमाडौं, ६ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहन गर्न थप कडा कदम चालेको छ । सोमबार वाणिज्य र विकास बैंकहरुलाई नयाँ परिपत्र जारी गर्दै प्रतीतपत्र खोल्नुअघि नै तोकिएका वस्तुमा तोकिएको दरमा अनिवार्य नगद जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ नीतिगत प्रवन्ध गरेको हो ।अब डेढ दर्जन प्रकारका वस्तुहरू आयात गर्न प्रतीतपत्र खोल्नुअघि बैंकले आयातकर्ता कम्पनीबाट तोकिएअनुसार अनिवार्य शतप्रतिशत मार्जिन बुझ्नुपर्ने छ । दुई प्रकारका वस्तु आयातमा ५० प्रतिशत नगद जममा गराएपछि मात्रै प्रतीतपत्र खोल्न सकिने छ ।

अब चिनी र चकलेट, ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा र भिनागर, चुरोट र सुर्तिजन्य बस्तु, अत्तर, कस्मेटिक सामान, काठका वस्तु तथा सामानहरू, जुत्ता चप्पल, छाता र लठ्ठी, मार्वल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिक बस्तु, सुन, चाँदीजस्ता वस्तु आयात गर्दा विदेशी बजारमा तिरिने मूल्यको १०० प्रतिशत नै नगद बैंकमा राख्नुपर्नेछ । गाडी र मोटरसाइकल आयातमा त्यस्तो मार्जिन रकम ५० प्रतिशत मात्रै राखेर प्रतीतपत्र खोल्न सकिने छ । तर, विद्युतीय सवारीका हकमा मार्जिनको नीति लिइएको छैन ।

वस्तुको आयातको लागि प्रतीतपत्र खोल्दा तोकिएअनुसारको नगद मार्जिन लिनुपर्ने हुन्छ । यसअघि आयातको प्रक्रिया थाल्दा नगद मार्जिन अनिवार्य गरिएको थिएन ।अब बैंकमा पैसा जम्मा भइसकेपछि मात्रै आयातकर्ताले प्रतीतपत्र खोल्न सक्नेछन् । औषधिजन्य पदार्थ र औद्योगिक कच्चा पदार्थका हकमा पनि मार्जिन रकमको व्यवस्था लागू हुनेछैन ।यो निर्देशनपछि तोकिएको वस्तुहरु आयात कठिन अवस्था बनेको छ । अब आयात गर्नुअघि नै वस्तुको विदेशमा तिरिने मूल्यबराबरको रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।जस्तै कुनै आयातकर्ताले सिंगापुरमा १० करोडको फर्निचर आयात गर्दैछ भने उसले अब बैंकमा १० करोड नगद राखेपछि मात्रै बैंकले प्रतीतपत्र खोलिदिनेछ ।यसअघि भने बैंक र आयातकर्ताबीचको आपसी समझदारीमा प्रतीतपत्र खोल्ने गरिएको थियो । बैंक र आयातकर्ताले कति प्रतिशत नगद बैंकमा राखेपछि प्रतिपत्र खोल्ने दिने भनेर आफैंले मार्जिन तोक्ने गरेका थिए ।

अब भने गाडी र मोटरसाइलको हमा ५० प्रतिशत र अन्य तोकिएका वस्तुको हकमा पुरै रकम बैंकमा जम्मा गरेपछि मात्रै आयातको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

शत प्रतिशत मार्जीन राखेर प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने र आयातकर्ताले भुक्तानी गर्नुपर्दा सोही मार्जीन निक्षेप प्रयोग हुने हुँदा भुक्तानी गर्दा बैंकहरुले ट्रस्ट रेसिप्ट लोन र अल्पकालीन कर्जा दिनुपर्ने अवस्था हट्ने छ । यसले आयात निरूत्साहित हुने, तरलताको संकट कम हुने र थप कर्जा वृद्धिमा केही लगाम लाग्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।यो निर्देशनले सीडी रेसियो र शोधनान्तर तथा विदेशी मुद्रा विनिमय सञ्चितिको अवस्थामा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

तथ्यांकले डरायो केन्द्रीय बैंक

अहिले बढ्दो आयातका कारण बाह्य क्षेत्र दबावमा परेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत वस्तु आयातमा केही कडाइ गरेको थियो ।नेपाली अर्थतन्त्रमा निकै महत्वपूर्ण मानिने रेमिट्यान्स घट्ने क्रम कात्तिकमा पनि सुधार भएको थिएन । साउनमा १८ प्रतिशतले घटेको रेमिट्यान्स मूख्य सिजन दशैंमा समेत ८ प्रतिशत हाराहारीले घटेको थियो । कात्तिकमा पनि पुनः ७।५ प्रतिशतले घटेको छ । साउनदेखि कात्तिकसम्म ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ जुन गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा भन्दा ७।५ प्रतिशतले कम हो । आर्थिक वर्ष ०७७र०७८ को साउनदेखि कात्तिकसम्म ३ खर्ब ३७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यस वर्षको कात्तिकमा ७३ अर्ब रुपैयाँ र असोजमा ८४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

बढ्दो आयातको दबाव चालु खाता तथा शोधानान्तर स्थितिमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिकसम्म चालु खाता २ खर्ब २३ अर्ब १९ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १९ अर्ब १ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो ।

कात्तिक महिनामा शोधनान्तर स्थिति समेत १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब १० अर्ब ६५ करोडले बचतमा थियो ।

मुलुकको चालु आय र व्ययको विवरण देखाउने खाता नै चालु खाता हो । यो खातामा वस्तु आयातरनिर्यात, सेवा आयातरनिर्यात, रेमिट्यान्ससहितका ट्रान्सफर भएको रकमसहित मुलुकलाई प्राप्त आय र व्यय दुवैको हिसाब राखिन्छ । मुलुकको आय बढ्दा चालु खाता नाफामा देखिन्छ भने व्यय बढ्दा घाटामा देखिन्छ । त्यस्तै नेपाल भित्रने रकम र नेपालबाट बाहिरिने रकमबीचको अन्तर नै शोधनान्तर स्थिति हो । शोधनान्तर स्थिति घाटामा जानुको मतलब नेपालबाट बढी रकम विदेशिएको छ भन्ने हो । आयात बढ्ने तर त्यसको अनुपातमा रेमिट्यान्स नभित्रिँदा र निर्यात नबढ्दा सोधनान्तर स्थिति घाटामा जाने गर्छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती पनि लगातार घटिरहेको छ । गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती २०७८ कात्तिक मसान्तमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोडमा झरेको छ ।अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिती २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७८ कात्तिक मसान्तमा १० अर्ब ४७ करोडमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्ट विदेशी मुद्रा विनिमय सञ्चितीमा परेको दबावलाई कम गर्न बिलासी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको बताउँछन् । यसघि बैंकहरुलाई यस्तो निर्देशन नदिइएको भन्दै उनले अब भने बैंकहरुले तोकिएका वस्तुको आयात गर्नुअघि नै तोकिएअनुसार मार्जिन राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।