पुँजीगत खर्च नहुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो : अर्थमन्त्री

काठमाडौं, २९ मंसिर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिलेको मूख्य समस्या नै पुँजीगत (विकास) खर्च हुन नसक्नु रहेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको नवउत्थान सम्मेलनको उद्घाटनका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यसो हुनुमा राजनीतिक परिस्थिति मूख्य कारण रहेको बताएका हुन । ‘प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट अध्यादेशलाई वैधानिकता दिनुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने, त्यसले काम प्रभावित भयो ।’ यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय चिन्तित र सक्रिय रहेको समय उनले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालय आफैंले खर्च गर्ने होइन’, उनले भने, ‘हामीले व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो, लाइन मन्त्रालयहरुसँग दैनिक कुरा भइरहेको छ ।’अब कामले गति लिने र पुँजीगत खर्च समेत हुने उनको भनाइ छ । फरक प्रशंगमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव पूर्ति गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पहल भइरहेको उनले बताए ।मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नेपालको सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसमा पहल गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत आहृवान गरे ।‘प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने, स्वयमः आत्मनिर्भर बन्न सक्ने क्षेत्रमा अध्ययन गरौं,’ उनले भने, ‘हिजो र आजको परिस्थिति फरक छ ।’

चालु आवको पहिलो चार महिना मै ३८७ अर्ब कर्जा विस्तार भइसकेको भन्दै उनले यो कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको भए राम्रो हुने उल्लेख गरे ।कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट आउने हल्लाका बीच आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाइराख्न सरकार गम्भीर रहेको बताए । एनआरएनबाट खाता खोल्नेबारे मार्केटिङ गरिरहेको भन्दै उनले यसरी पनि तरलता व्यवस्थापनको प्रयास भइरहेको बताए ।

सम्मेलनबाट प्राप्त हुने सुझाव मन्त्रालयले ग्रहण गर्ने भन्दै सरकारसँग सहजीकरणका लागि मन्त्रालयमा सुझाव दिन समेत उनले आहृवान गरे ।कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तत्काल एमसीसी पारित गरि कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई सुझाव दिए । ५ महिनासम्म वैदेशिक अनुदान नआएको प्रशंग निकाल्दै उनले विदेशी लगानी समेत नआएको अवस्थामा एमसीसी जस्ता परियोजनाको महत्व बढी हुने उल्लेख गरे ।

  • नेपाल न्युज एजेन्सी प्रा.लि

  • पुतलीसडक, काठमाडौं नेपाल

  • ०१-४०१११२२, ०१-४०१११२४

  • [email protected]

  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. २००१।०७७–०७८

©2026 Nepal Page | Website by appharu.com

हाम्रो टिम

सम्पादकीय समिति