काठमाडौं, मंसिर २५ । महाधिवेशनको बन्दसत्रमा महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काले संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिवेदनमा गत निर्वाचनपछि बनेको केपी शर्मा ओली सरकारको आलोचना गरिएको छ । संघीय, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ मतका साथ ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले सत्तामा आउनासाथ मुलुकको संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको उल्लेख छ ।

‘एकपछि अर्को गर्दै क्रमशः कमजोर बनाउँदै लैजाने र सात दशक लामो अनवरत संघर्ष र बलिदानस्वरूप नेपाली जनताका प्रतिनिधिबाट निर्मित संविधानलाई नै असफल बनाउने प्रयास निरन्तर भइरह्यो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘मुलुकमा नाम मात्रको बहुदलीय तर निरंकुश र केन्द्रीकृत एकदलीय कम्युनिस्ट शासन लाद्ने कुत्सित नियतका साथ योजनाबद्ध तरिकाले गरिएको एकपछि अर्को अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध मुलुकका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सजग र सतर्क रहँदै संघर्षको मैदानमा उत्रिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो ।’ओली नेतृत्वको पार्टीले सर्वोच्च अदालतलाई समेत अनेक विवादमा तानेर न्यायालयको गरिमा र जनविश्वाससमेत कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सत्ताको उन्माद र अहंकार तथा सरकारमा सहभागी सहकर्मी दलहरूलाई किनारा लगाउने र आफ्नो स्वेच्छाचारितालाई थप सुदृढ बनाउने अहंकारका कारण ओली (एमाले) सरकार केन्द्र र प्रदेशमा विस्थापित भएको महामन्त्रीद्वयको प्रतिवेदनमा छ ।

‘मुलुकको राजनीतिक संकट र अन्योलताको निकासका लागि लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिहरूबीच एकता र सहकार्य सम्भव भयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अब पार्टीलाई एकताबद्ध र संगठित बनाई तीनै तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत दिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा आएको छ ।’