काठमाडौँ , १२ मंसिर । सर्वसाधारणलाई सरकारले लागू गर्ने जुनसुकै नीतिको पहिलो लाभग्राहीका रूपमा हेरिने गरिएको छ । कुनै अवस्थामा राज्यलाई फाइदा पुग्ने देखिए सर्वसाधारण उपभोक्तालाई दोस्रो प्राथमिकतामा पारेर पनि नीति–नियम ल्याइने गरिएको छ । तर सीमित उद्योगी–व्यवसायीलाई फाइदा पु¥याइरहेको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक ऐनमा भएको एउटा व्यवस्थाले राज्य र सर्वसाधारणलाई भने सोझै मर्कामा पारेको छ । सरकारले यस वर्षको २०७८/७९ को आर्थिक ऐनमा फलामे छड, जस्तापाता जस्ता सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र स्क्रप (पत्रु आइरन) आयातमा भन्सार शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था ग¥यो जसले स्वदेशी फलाम तथा स्टिल उद्योगको प्रवर्द्धन हुने र उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा सामान पाउने सरकारले बताएपनि पछिल्लो दुई महिना अवधिमा एकातिर अर्कोतिर उपभोक्ताले फलाम तथा स्टिलका सामग्रीको खरिदमा महँगो मूल्य तिरिरहेका छन् भने राज्यले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको देखिएको छ ।

अहिले उद्योगीहरूले मूल्य घटाएको दाबी गरे पनि बजारमा भने यसअघि बढाइएको पुरानो मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ । केही उद्योगीले मूल्य परिवर्तित नभएको स्वीकारे पनि केहीले भने पछिल्लो १ सातायता मूल्य घटेको दाबी गरेका छन् ।मूल्य घटाउँदा पनि उद्योगहरूले प्रतिकिलो १ सय ३ देखि १ सय ५ रुपैयाँसम्म बेचिरहेका र डिलरहरूले आफ्नो नाफा राखेर बेच्केकाले जस्तापाताको मूल्य अझै नघटेको हो ।

यस वर्ष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयात भएको परिमाण बराबरको स्पन्ज आइरन चार महिना अवधिमै नेपाल भित्रिइसकेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा आयात भएको स्पन्ज चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्ने हो भने दोब्बरभन्दा बढी हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ विधेयक ल्याउँदा स्पन्जलाई भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तर फलामे छड बनाउन प्रयोग हुने बिलेट आयातमा भने ५ प्रतिशत भन्सार यथावत् राखेर अन्तःशुल्क प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसाबाट २ रुपैयाँ ५० पैसा पु¥याइएको थियो । सरकारले करशून्यको नीति लिएपछि उद्योगीहरूले एकै पटक वर्षभरको माग धान्ने स्पन्ज आयात गरेपश्चात् आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा आएपछिको २ महिना अवधिमा मात्रै स्पन्जको आयात अत्यधिक देखिएको हो ।

स्पन्जमा कर छुट दिँदा विरोध गरिरहेका उद्योगीहरूको दबाबका कारण सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिन सक्ने ठानिएकाले साथै सरकारको नीतिको समर्थनमा रहेका उद्योगीहरू भने बिलेटलाई स्पन्जले प्रतिस्थापन गरेकाले छोटो समयै ठूलो मात्रामा स्पन्ज आइरन आयात भएको उद्योगीहरूले विश्लेषण गरेका छन् । उद्योगीहरूले बिलेटको सट्टा स्पन्ज आइरन आयात गर्न थालेका र आफैं बिलेट बनाउन थालेकाले बिस्तारै बिलेट आयात घट्दै जाने जसले ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुने, विद्युत् खपत बढ्ने र उत्पादन लागतसमेत सस्तो पर्न जाने भएपनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्पन्जको मूल्य बढेकाले उपभोक्ताले त्यसको अनुमति गर्न नपाएको नेपाल फलामे छड उत्पादक संघका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले बताए । भन्सार र अन्तःशुल्क घटे पनि फलाम तथा स्टिल व्यवसायीले छड, डन्डी, जस्तापाता जस्ता सामग्रीको मूल्य नघटाएर उल्टै फलामे छडमा प्रतिकिलो ६ देखि १० रुपैयाँ र जस्तापातामा प्रतिगोटा ६० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइयो ।

स्पन्जको भन्सार छुट र बिलेटको अन्तःशुल्क बढाउने सरकारको निर्णयबाट पीडित भएको भनिएका उद्योगीहरूले संसदीय समितिमा निवेदन हालेपछि संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले यसमा चासो देखाएपनि विस्तृत अध्ययन र छलफल भने अघि बढाएको छैन । अर्थ समिति तथा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतकै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उपभोक्ता मारमा पर्दा र २ महिना अवधिमा करिब आधा अर्बको राजस्व गुम्दा पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन ।

स्पन्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने सरकारको निर्णयबाट राज्यले हालसम्म करिब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर घाटा बेहोरेको छ ।
सरकारले भन्सार शुल्क शून्य बनाउने निर्णय गर्नुअघि बिलेटमा जस्तै स्पन्ज आइरनमा पनि ५ प्रतिशत भन्सार लाग्थ्यो । त्यस्तै अन्तःशुल्कतर्फ प्रतिटन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ (प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसा) बराबर असुली हुन्थ्यो । गत कात्तिक मसान्तसम्म ५ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको १ लाख १ हजार ९ सय २७ टन स्पन्ज आइरन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा सीमित उद्योगी व्यवसायीले २७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर भन्सार राजस्व र १६ करोड ८१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क छुट पाएका छन् । यसबाट ४४ करोड ७९ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबर राजस्व गुमेको देखिन्छ । सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत बिलेटमा लाग्ने भन्सार शुल्क यथावत् राखेर अन्तःशुल्क प्रतिटन १ हजार ६ सय रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पु¥याएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमार्फत सरकारले बिलेट र स्पन्ज आइरनको राजस्व दर हेरफेर गरेसँगै बिलेट आयातकर्ता उद्योगीहरू सरकारको यो निर्णयको विरोधमा छन् ।स्पन्ज आइरनको भन्सार र अन्तःशुल्क पूर्ण छुट हुदाँ स्पन्ज आइरन ल्याएर बिलेट उत्पादन गर्ने सीमित उद्योगीहरू यसबाट लाभान्वित भएको तर बिलेट आयातमा प्रतिकिलो साढे ३ रुपैयाँ भन्सार महसुल साढे २ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाउँदा प्रतिकिलो ६ रुपैयाँसम्म लागत बढेकाले बिलेट आयात गर्ने उद्योगीहरू मर्कामा परेको साथै साढे १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी धराशायी भएको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।