बझाङ, ५ मङ्सिर । बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएको भनेर कागजात मिलाएर राहात लिनेलाई छानबिन गरी कारबाही गरिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शनिबार सूचना जारी गर्दै बाढीपहिरोमा परेर घरमा क्षति नभएको तर वडा कार्यालय र प्रहरी मुचुल्का बनाइ पीडित बनी राहात लिनेमाथि छानविन भएकाे हो ।

जिप्रकाले बाढीपहिरोमा परी पूर्णरुपमा घरमा क्षति भएका र मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई जग्गाधनी लालपूर्जा, वडा कार्यालयको सिफारिस, प्रहरी मुचुल्का र बाढीपहिरोमा परि भएको क्षतिको फोटोलगायतका कागजातका आधारमा राहात वितरण गरेको जनाउँदै आएको छ । विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत बाढीपहिरोले विस्थापित पीडितका लागि सरकारद्वारा वितरित राहतमा अनियमितता भएको गुनासो आएको थियो ।

जि‍.प्र.का.ले गत मङ्गलबार साँझ सार्वजनिक गरेको राहत पाउनेको सूचीमा पीडित भन्दा गैर पीडितको नाम धेरै भेटिएको थियो । वास्तविक पीडितले अहिलेसम्म राहत नपाएको तर क्षति नै नभएकाले प्रशासनबाट राहत बुझेको सूचीमा भेटिएको थियो ।