काठमाडौँ, २९ कात्तिक । संविधानअनुसार नागरिकता पाउनयोग्य नागरिकका लागि समयमै कानूनको तर्जुमा नहुँदा नागरिकताविहीनका परिवारमा पनि समस्या बढ्न थालेको छ ।

धनुषा जिल्लास्थित गणेशमान सारनाथ नगरपालिका–३ का इन्द्रजित साफी संविधान बनेको एक वर्षमै बनाइसक्नुपर्ने कानून भएता पनि छ वर्षसम्म पनि नबनाइदिँदा आफूजस्ता थुप्रै नागरिकताविहीन बन्नुपरेको बताए । महिला, कानून र विकास मञ्चले आज जुम प्रविधिबाट नागरिकता समस्याका विषयमा सञ्चारकर्मीसँग आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले अब आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको गुनासो गरे । नागरिकता नभएकाले नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नपाई भारतमा पढ्न जाँदा दुईपटक समातिएर थुनिएको र कलेजको प्रमाण पत्र देखाए पछि मात्र छुटेको पीडा साफीसँग छ ।

नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकाका कासिम अन्सारीको समस्या पनि उस्तै छ । नागरिकता नभएकैले पढ्न र काम पाउनसमेत नसकेको दुःखेसो उनले पोखेँ । विराटनगर महानगरपालिकाका अजय पोद्दारको बनिसकेको नागरिकताका लागि कर्मचारीले रु १० हजार मागेको बताए । आफ्नो देशको नागरिकता लिन किन पैसा तिर्ने रु भन्ने प्रश्न कर्मचारीसँग गरेकै कारण कागज मिलेन भन्दै उनलाई नागरिकता दिन झुलाइएको भनाई उनको रहेको थियो ।

नवलपरासीको कावासोती निवासी परिचय खुलाउन नचाहने एक महिलालाई वडा कार्यालयले नागरिकता चाहिने भए विवाह गर भनी सुझाइयो । अहिले नै विवाह गर्न नचाहने उनी नागरिकताकै लागि विवाह गर भन्ने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिप्रति अहिले पनि आक्रोश पोख्छन् ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ संविधानअनुसार नागरिक भएकालाई पनि कानूनले रोकेकाले समस्या बढ्दै गएको बताए । संविधानको भावनानुसारको कानून पारित गरेर समस्या समाधान गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पटकपटक आग्रह गरिएको पनि उनले बताए ।