काठमाडौं, २५ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्के पनि कानून व्यवसायीहरु बहस पैरवीमा नजाने भएका छन् । असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुमध्ये केही इजलासमा फर्किने संकेत मिलेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले त्यस्तो अवस्थामा ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ बाहेकका कुनै निवेदनमा सुनुवाइ नगर्ने भएको हो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणी पौड्यालले केही न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्केको अवस्थामा बार आफ्नो अडानबाट विचलित नहुने प्रतिक्रिया दिए । दुई दिनअघि सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुमध्ये केहीले गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने अवस्था बनेमा प्रधानन्यायाधीश बाहेकको इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेबारे छलफल गरेका थिए । तर त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश विनाको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसेर नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने र त्यो असम्भवजस्तै भएको उनीहरुको निष्कर्ष थियो ।प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण बैठक डाक्ने तर उनी बैठकमा सहभागी नभएमामात्रै नियमावली संशोधन हुने अवस्था भएकाले यसबारेको छलफल खासै अघि नबढेको एक न्यायाधीशले बताए । न्यायाधीशहरुले यसवारे सामान्य छलफल गर्दैगर्दा कानून व्यवसायीहरु बहस पैरवीमा नजाने भएका हुन् ।बार महासचिव पौड्यालले कानून व्यवसायीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा बाहेकको जुनसुकै इजलासमा पनि हेर्ने तर उनी सम्मिलित इजलासमा नजाने बताए ।