भक्तपुर, १७ कार्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक विचलन ल्याएको, न्यायको मूल्यमा सौदाबाजी गरेको, न्यायमा अवरोध गरेको र न्याय प्रशासनमा खेलबाड गरेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायी चार दिनदेखि हातमा कालोपट्टी बाँधेर राजीनामा माग गर्दै विरोध गरिरहेका छन् ।सर्वोच्च अदतलका न्यायाधीशहरू पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायालयको गरिमा कायम रहन नसक्ने र न्याय निरुपण स्वच्छ रूपमा हुन नसक्ने भन्दै इजलास बहिस्कार गरिरहेका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नगरी जिद्दी गरेको भन्दै राजनीतिक दलहरूलाई महाभियोग लगाएर न्यायालयमा स्वच्छता कायम गर्न अगाडि सारिएको अभियानमा साथ दिन आह्वान गरिरहेका छन् ।यसैबीच न्यायालयमा देखिएको विवादलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले निकटको कानुन व्यसायीको संगठन प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन ९पीपीएलए०का अध्यक्ष र उपाध्यक्षले फरक(फरक विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

पीपीएलएका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद नेपालले संगठन नेपाल बारले अगाडि सारेको आन्दोलनको पक्षमा रहेको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् । उनले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, यो संगठन वर्तमान आन्दोलनमा नेपाल बार एशोसिएसनले गरेको संस्थागत निर्णयको पक्षमा रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपील गर्दछु । यसअघि कार्यवाहक अध्यक्ष भन्दै उपाध्यक्ष रमा श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशसँगै अरु न्यायाधीशको पनि राजीनामा हुनुपर्ने माग राख्दै नेपाल बारको पनि आलोचना गरेकी थिइन् ।

उनको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ुसर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू उपर भागबण्डा, पद, मानपदवी र पदक तथा सेटिङमा प्रश्न उठ्नु अत्यन्त दुःखद् भएको हुँदा त्यस्ता विषयमा संलग्न जो कोही उपर छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’ श्रेष्ठले बारको आन्दोलनलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने भनेकी थिइन् ।

अध्यक्ष नेपालले भने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यवाहक अध्यक्षको नाममा जारी गरेको विज्ञप्ति आधिकारीक नभएको र त्यसप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् । कात्तिक १७ गते प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन पीपीएलए, नेपालुको नामबाट संगठनका उपाध्यक्षले आफू कावा अध्यक्ष उल्लेख गरी जारी गरेको भनिएको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, यस संगठनको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा म रहिरहेको अवस्थामा संस्थागत निर्णय बिना जारी गरिएको उक्त विज्ञप्ति संस्थाको आधिकारीक नभएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीशहरू कात्तिक ८ गतेदेखि इजलासमा गएका छैनन् । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले पनि कात्तिक ९ गतेदेखि राजीनामा माग्दै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राजनीतिक दल निकटका कानुन व्यवसायी संगठनहरूले भने विज्ञप्ति जारी गरेर न्यायाधीश र नेपाल बारको आन्दोलनप्रति समर्थन नरहेको जनाएका छन् ।