काठमाडौँ, ४ कार्तिक । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि असार २७ गते गरिएको १० बुँदे सहमति अर्थहीन रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि उपाध्यक्ष भीम रावलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौंमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा ओलीले अब १० बुँदे भनिरहनुको अर्थ नभएको बताएका थिए । १० बुँदेको के जाति एकतारे बजाएर भजमन गोविन्दम् गरिरहन आवश्यक छैन । एक ठाउँ मिलेर, एकताबद्ध भएर अगाडि बढौं न खुरुक्क अब कति बजाउने ट्याङट्याङ रु,’ उनले भने । माधव नेपाल फर्केर आउलान् भनेर १० बुँदे सहमति गरिएकाले उनी अर्कै पार्टी बनाएर गएपछि त्यसको औचित्य नरहेको ओलीको आशय थियो । अब के १० बुँदे, १० बुँदे ? हाम्रो पार्टी, हामीले बनाएको पार्टी अलिअलि साथीहरूले बाटो बिराउनुभएको होला । फर्केर आउने काम गर्ने सिद्धियो त , माधव नेपालसँग झुक्किएर गएका बाटो बिराएका पनि फर्क भनिरहेका छौं त, उनले भने ।

ओलीले पार्टीमा फर्किनेलाई योग्यताअनुसार जिम्मेवारी दिने बताएका थिए । अरू नेताहरू पार्टीमा फर्किन मिल्ने तर नेपाललाई भने बाटो नरहेको उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष ओलीको उक्त अभिव्यक्तिको १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमै रहेका नेताहरूले विरोध गरेका छन् । १० बुँदे सहमति गर्ने कार्यदलका संयोजकमध्येका एक उपाध्यक्ष रावलले संस्थागत भइसकेको विषयमा विवाद उत्पन्न गर्न नहुने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, १० बुँदे सहमति एकतारे होइन, पार्टी एकता बचाएर देशहितका लागि बजाइएको ११ तारे बिगुल हो । यसको धुन संस्थागत भइसकेको छ । सबैले ठन्डा दिमागले सुन्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ ।

अध्यक्ष ओलीले दिएको अभिव्यक्तिबारे १० बुँदे गर्ने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बिहीबारको बैठकमा कुरा उठ्ने बताएका छन् । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्नेमा अध्यक्षको अभिव्यक्तिले बेलाबखत समस्या उत्पन्न गरेको उनको भनाइ छ ।

१० बुँदेमा एमाले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किने उल्लेख छ । उक्त सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजकको जिम्मेवारी रावलले पाउनुपर्ने हो । तर १० बुँदे सहमतिपछि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज माओवादीबाट एमालेमा गएका लेखराज भट्टलाई दिइएको छ । उक्त विषयमा रावलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । विधान महाधिवेशनपछि एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बिहीबार ३ बजे बस्दै छ । बैठकमा विधान महाधिवेशनको समीक्षा, वडा र पालिका अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशनलगायत एजेन्डा छन् ।