काठमाडौँ, १४ असोज । द्वन्द्वपीडितहरूले नेपाल सरकारले आफूहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गरिरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयमार्फत महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसलाई पत्र पठाएर द्वन्द्वपीडितहरूले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । गत सोमबार परराष्ट्रमन्त्री खड्काले न्युयोर्कमा महासभामा बोल्दै यो प्रक्रियामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न कसैलाई पनि एकमुष्ट माफी नदिइने जनाएका थिए ।परराष्ट्रमन्त्रीले भनेजस्तो नेपालमा कुनै काम नभएको भन्दै नेपालका द्वन्द्वपीडितले बिहीबार महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसलाई पत्र पठाएका हुन् । नेपालका ४० वटा द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाहरूको तर्फबाट द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालकी अध्यक्ष मैना कार्कीले उक्त पत्र संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपाल प्रतिनिधिलाई बुझाएकी थिइन् ।पत्रमा मुख्यगरी चार वटा विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन पीडितहरूले राष्ट्रसंघका महासचिवलाई अनुरोध गरेका छन् । बृहत सार्वजनिक परामर्श गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन गर्न, ऐनको संशोधनपछि मात्र पारदर्शी र विश्वसनीय तरिकाले आयोगहरूका लागि नयाँ आयुक्तहरूको नियुक्त गर्न, परामर्श र संशोधन प्रक्रियाका लागि समयतालिका सार्वजनिक गरी त्यसको परिपालना गर्ने तथा त्यसपछि स्थापना गरिने नयाँ संक्रमणकालीन न्यायिक निकायहरूको कार्य सञ्चालनमा निष्पक्षता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गराउन प्राविधिक सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आह्वान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भन्नका लागि उनीहरूले महासचिवलाई आग्रह गरेका छन् ।