नेपाल–चीन नजिकका छिमेकी मात्र नभई असल मित्रराष्ट्र हुन् । एसियाका प्राचीन दुई मुलुक नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध शताब्दियौ“ पुरानो छ । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई हेर्दा सन् ३९९ मा चीनबाट फा स्यानको टोली बुद्ध धर्म अध्ययनका लागि नेपाल आएको थियो । ५९२ तिर राजा अंशुवर्माकी छोरी भृकुटीको विवाह तिब्बतका राजा स्रङचङ गम्पोसंग भएको थियो । ६२९ तिर चिनियाँ यात्री हुएन साङ नेपाल आएका थिए । नेपालका प्रसिद्ध कलाकार अरनिकोले चीनको राजधानी पेइचिङमा १२७९ मा निर्माण गरेको श्वैत चैत्य अहिले पनि अस्तित्वमा छ । इतिहासमा नेपाल र चीन (तिब्बत) बिच विभिन्न मितिमा सन्धिसम्झौता, सहमति सम्पन्न भएका छन् । नेपाल–चीनबिच १९५६ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपछि पुराना सन्धिसम्झौताहरू विस्थापित भएका छन् ।

नेपाल–चीन मैत्री सन्धि

सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता सम्हालेको थियो । त्यसपछि १९५५ अप्रिल २४ को असंलग्न राष्ट्रहरूको बाङडुङ सम्मेलनले अघि सारेको ‘पञ्चशील’ को सिद्धान्तलाई नेपाल र चीनले अवलम्बन गर्दै १९५६ सेप्टेम्बरमा दुई मुलुकबिच मैत्री सन्धि भई १९५७ जनवरी १७ बाट लागु भएको थियो ।

नेपाल–चीन सीमा सन्धि

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको चीन भ्रमणका बेला १९६० मार्च २१ मा नेपाल–चीनबिच पहिलो सीमा सन्धि भएको थियो । सन्धिअनुसार दुवै देशले परस्पर शान्ति कायम राख्न सीमाक्षेत्रको २० किमिभित्र सशस्त्र फौज नराख्नेमा सहमति जुटाएका थिए । त्यसपछि नेपाल र चीनले ‘संयुक्त सीमा समिति’ गठन गरेका थिए । १९६१ अक्टोबर ५ को अर्को सीमा सन्धिमा दुई देशबिचको सीमारेखा कहाँबाट जान्छ भन्ने कुरा खुट्याइएको थियो । त्यसपछि १९६१–६२ बिचमा स्थलगत सीमाङ्कन सम्पन्न भएको थियो ।

सीमा विवाद समाधान

नेपाल र चीनबिच सीमाङ्नका क्रममा ३२ स्थानमा विवाद देखिएको थियो । उक्त विवाद आपसी समझदारीका आधारमा सल्टाइएको थियो । विवाद समाधानका लागि नक्सामा अङ्कित समान रेखालाई सीमा मान्ने, मतभिन्नता भए संयुक्त टोलीद्वारा स्थलगत अध्ययन गर्ने, पानीढलो, प्राकृतिक वस्तु र बिच नदी सिद्धान्त र भोगचलनलाई आधार मान्ने, भूिम साटासाट गर्ने, साटिएको भूक्षेत्रका बासिन्दाले इच्छाएको देशको नागरिकता पाउने कुरामा सहमति भएको थियो । साटिएका गाउँका वासिन्दालाई नागरिकता दिन १९६२ अगस्ट १७ मा अर्को सम्झौता भएको थियो ।

साथै, दुवै देशका स्थानीयका पिरमर्कालाई सम्बोधन गर्न दुवै देशले एउटा मुलुकको नागरिकले अर्को मुलुकको इलाकाभित्र पर्ने आवादीमा सहमति जनाएका थिए ।

साथै, एउटा मुलुकको सीमा क्षेत्रको वासिन्दाले अर्को मुलुकको इलाकाभित्र पर्ने खर्कहरूमा व्यक्तिगत वा ठेक्कामा वस्तुभाउ चराउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । पशुचरनका लागि दुई देशबिच २०४० असोज १४ गते ‘अन्तरसीमा पशुचरन सम्झौता’ भएको थियो । सीमास्तम्भ चुस्तदुरुस्त राख्दै सीमा क्षेत्र व्यवस्थित र नियमित गर्ने उद्देश्यले नेपाल र चीनबिच १९६३ जनवरी २० मा पहिलो, १९७९ नोभेम्बर २० मा दोस्रो र १९८८ डिसेम्बर ६ मा तेस्रो गरी तीन वटा ‘सीमा प्रोटोकोल’ हरूको नवीकरणसहित हस्ताक्षर भएका छन् ।

यहि भदौ १६ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुम्लाका विभिन्न स्थानमा चीनसँग सीमा विवाद रहेको भन्दै सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय ग–यो । गृह मन्त्रालयका सहसचिवसहित नापी विभागका अधिकारी, सीमाविद्, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी सम्मिलित अध्ययन टोलीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरी सरकारले समिति गठन गरेको हो

नेपाल–चीनको सीमा विवादका विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले पछिल्लो ७ वर्षमा बनाएको यो तेस्रो समिति हो । यसअघि नै २ पटक नेपाल सरकारले समिति बनाएर अध्ययन गर्दै प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेका छन् । सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले २ पटक नै चीनले नेपाली भूभाग कब्जा नगरेको बताइसकेको छ ।

​तर, देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले फेरि चीनसँग ‘सीमा विवाद’ रहेको भन्दै अध्ययन समिति गठन गरेको छ । यो अध्ययन यसअघि २ पटक सीमा विवाद नरहेको निश्कर्ष निकालिएकै स्थानमा गर्न लागिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार समितिले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा पर्ने लिमिलिप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।

हिल्साको लालुङजोङ भन्ने स्थानमा चीनबाट सीमा मिचिएको दावी गरिँदै आएको छ । तर, सोही क्षेत्रमा गत वर्ष मात्रै सीमा अध्ययन गरिएको थियो । गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बनाएर सो स्थानमा पठाएको थियो ।

सो समितिमा सीमा मिचिएको दाबी गरिएको स्थानीय तह नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामासहित सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीसमेत सम्मिलित थिए । उक्त समितिले गत वर्ष दिएको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल–चीन सीमा स्तम्भ यथास्थानमै रहेको, चीनले नेपाली भूमि नमिचेको र चीनले संरचना बनाएको क्षेत्र नेपाली सीमाबाट १ किलोमिटरभन्दा टाढाको दूरीमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

हुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिीवी गिरी नेतृत्वको टोलीले गरेको अध्ययनमा चीनले नेपाली भूमि नमिचेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनले हिल्साक्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचेको हल्लामात्रै भएको र त्यसमा कुनै सत्यता नभएको बताएको थियो ।

चीनले नेपाली भूमिमा ९ वटा भवन बनाएको खबर आएपछि बेला त्कालिन परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार यस्तै खबर २०७३ मा पनि आएको थियो । त्यसबेला सरकारले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय, नापी विभाग लगायतको संलग्नतामा टोली बनाएको र त्यसले स्थलगत गरेको भन्दै उनले भने, ‘बनेका घरहरू नेपाल–चीन सीमाबाट एक किलोमिटरभित्र चिनियाँ भूभागमा बनेको भनेर प्रतिवेदन दिइएको रहेछ ।’ अहिले त्यही ठाउँमा थप भवन बनेको पाइएको भन्दै उनले नेपाल चीनबीच सीमा समस्या नभएको बताएका थिइ । सञ्चारकर्मीहरूलाई यो विषयमा लेख्नुअघि मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा लिन समेतले उनले आग्रह गरेका थिए ।

यसभन्दा अघि सन् २०१४ मा पनि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले हुम्लामा सीमा मिचिएको सम्बन्धमा छानविन गर्न समिति बनाएको थियो । उक्त समितिमा नापी विभागका अधिकारी, गृह र परराष्ट्रका प्रतिनिधि तथा सीमाविद् पनि रहेका थिए । उक्त समितिले पनि हुम्लामा नेपाली भूमि नमिचिएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

सुशील कोइरालाका पालाको अध्ययन प्रतिवेदनकै आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले हिल्सामा सीमा नमिचिएको निश्कर्ष निकालेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा। राजन भट्टराईले बताए ।

पटक–पटकको छानविन समिति र अध्ययन समितिले हुम्लामा नेपाली भूमि नमिचिएको प्रतिवेदन दिइरहेको भए पनि बेलाबेलामा हुम्लामा नेपाली भूमि मिचिएको भनेर विवाद हुँदै आएको छ । नेपाली काँग्रेस हुम्लाका नेता जीवन बहादुर शाहीले पटक–पटक हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि मिचेको भन्दै सरकारले छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

साथै, परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनबाट सीमा अतिक्रमण नभएको जनाएको थियो । काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतावासले समेत हुम्लामा चीनले नेपालको सीमा नमिचेको र यदि विवाद भए संयुक्त रूपमा प्रमाणित गर्न सकिने बताइसकेको थियो । तर, ११ नम्बर सीमास्तम्भ हराएको हल्लाको खेती असफल भएपछि चीनले सीमा मिचेको देखाउन उद्धत्तहरूको ताँती फेरि १२ नम्बर सीमास्तम्भतिर लाग्यो । १२ नम्बर सीमास्तम्भ चीनले भत्काएर छुट्टै ठाउँमा बनाएको अर्को झुटो समाचार अगाडि आयो ।

जबकि, नेपाल–चीनबिच विद्यमान सीमास्तम्भ नेपाल या चीन कुनै पनि राष्ट्रले आफूखुसी सार्न सकिने अवस्था नै छैनस किनभने, सन् १९७९ को सीमा प्रोटोकलमा सीमास्तम्भ रहेको स्थानको अक्षांश, देशान्तर सबै खुलाइएको छ भने सीमास्तम्भ रहेको ठाउँमा चुम्बकीय बेरिङसमेत राखिएको छ । सबै कुरा हेर्दा लिमी प्रकरणलाई रुई गाउँ भाग–२ को रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

अध्यक्ष लामाको भनाइको सारसंक्षेप यस्तो छ

वस्तुस्थिति भन्ने हो भने यहाँका स्थानीयको गुनासोका आधारमा अध्ययन समिति बनेको हो । खुल्ला सीमाना भएका कारण पहिले–पहिले नेपाली नागरिकहरु चरनका लागि त्यस क्षेत्रमा जाने गरेका थिए । त्यही कारणले त्यो भूमि नेपालको रहेको नेपालीहरुको दाबी थियो । तर, गुनासो गरेर मात्रै त भएन । नेपाल र चीनबीचको सीमांकन सन् १९६२ सालमै भएको थियो र सीमास्तम्भ पनि गाडिएको थियो । अहिले पनि ती क्षेत्रमा सीमास्तम्भ छ ।

एक वर्ष अगाडि भएको अध्ययनमा म पनि सहभागी थिएँ । त्यतिबेला सिडिओ, म, सेना र प्रहरीका अधिकारीहरु भएर अध्ययन गरिएको थियो । त्यतिबेला नक्सा र जीपीएसको प्रयोग गरेर अध्ययन गरिएको थियो र, उक्त अध्ययनमा पनि चीनले बनाएको संरचना चिनियाँ भूमिमै रहेको प्रतिवेदन दिइएको थियो । उक्त क्षेत्रलाई चिनियाँहरुले अलिको बुराङ भन्छन् । अहिले उक्त स्थानमा ५ वटा भवनहरु बनेका छन् ।

अहिले सरकारले अध्ययन गर्ने भनेको स्थानमा नै गत वर्ष पनि अध्ययन भएको हो । अहिले सीमा मिचिएको भनिएको ठाउँ भनेको नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा पर्ने लालुङजोङ भन्ने स्थान हो, जहाँ गत वर्षकै अध्ययनबाट सीमा नमिचिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकिएको छ । लिमिलाप्चादेखि हिल्सासम्मको कुरा छ, त्यहाँ लाप्चामा १२ नम्बरको पिल्लर छ । कुल्ले भन्ने स्थानमा ११ नम्बरको पिल्लर छ । हिल्सा बोर्डरमा २ वटा पिल्लर छन् । अहिलेको विवाद भएको भनिएको हिल्सा वडा नम्बर ५ मा पर्छ ।

अब जीपीएस प्रयोग गरेर नयाँ विधिबाट नै अध्ययन गर्दा फरक पर्यो भने त अर्कै कुरा । तर, सन् २०१४ देखि अहिलेसम्म उक्त क्षेत्रको सीमामा कुनै फेरबदल आएको छैन । नेपाली क्षेत्र भनिएको स्थानमा चीनले कुनै संरचना बनाएको छैन । अब सिधा आँखाले हेरेको भरमा धेरै बोल्ने कुरा त नहोला, तर पनि गत वर्ष र अहिले कुनै परिवर्तन छैन ।

एकैक्षेत्रमा पटकपटक सीमाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहने गर्दा भोलि वारपारमा पनि समस्या पर्न सक्छ । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि असर गर्न सक्छ । पटकपटक अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गर्नु र एउटै निष्कर्ष निकाल्ने हो भने त्यो अध्ययन समिति केका लागि, खर्च केका लागि रु

काँग्रेसलाई चीनको चिठी

यसअघि नेपाली काँग्रेसका हुम्लाका नेता जीवनबहादुर शाहीले हिल्सा क्षेत्रमा चीनले सीमा मिचेको बताएपछि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाली काँग्रेसलाई आधिकारिकरुपमा पत्र नै लेखेर आपत्ति जनाएको थियो । चीन नेपाली काँग्रेसबीच बीपी कोइरालाकै पालादेखि राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउँदै दूतावासले जीवनबहादुर शाही चीन विरोधी गतिविधिमा लागेको आरोपसमेत लगाएको थियो । दूतावासले हुम्लामा सीमा नमिचिएको दाबी गरेको थियो ।

काँग्रेसलाई लेखेको पत्र

चिनियाँ दूतावासले नेपाली काँग्रेसलाई लेखेको पत्रमा सीमा नमिचिएको दाबी गर्दै यस्तो भनिएको थियो, ‘चीनले निर्माण गरेका ९ वटा भवनहरु सीमारेखाबाट १।०४ किलोमिटर टाढा छन् । यी भवन चिनियाँ भूभागभित्रै छन् । १२ नम्बर पिलर स्पष्टरुपमा जहाँ हुनुपर्ने हो, त्यहीँ । सीमा सम्झौता र प्रोटोकलमा भएको संयोजन अन्तर्गत नै छ । सन् १९६२ मा दुई मुलुकले पिलर निर्माण गरेयता एकपक्षीयरुपमा पिलर गाड्ने र हटाउने कुनै पनि काम भएको छैन । यसबारे नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र २०२० सेप्टेम्बर २३ मा नापी विभागले गरेको अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट धारणा व्यक्त गरिसकेको छ ।’