काठमाडौं, १७ भदौ । प्रधानन्यायाधीशसमेत सम्मिलित संवैधानिक परिषदले कानूनका आधारभूत मान्यता लत्याउँदै ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिश गरेको भेटिएको छ ।संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ऐन २०६६ मा भएको प्रावधान विपरीत गत मंसीर र जेठमा संवैधानिक परिषदले पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिश गरेको हो ।संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उक्त कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘परिषदले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।’त्यही दफामा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दा उसको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी, ऊप्रतिको जनभावना अनि उसले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।ऐनको यो प्रावधान अनुसार, परिषदले कुनै व्यक्तिको नाम सिफारिश गर्नुपर्ने भएमा कानूनमा भएको योग्यताका साथै सम्बन्धित व्यक्ति किन र के कारण उपयुक्त र योग्य छ भन्ने समेत खुलाउनुपर्नेछ । र सामाजिक रूपमा समेत ती व्यक्तिको पृष्ठभूमिका साथै अरू विवरण खुलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

२०६८ सालमा बनेको कार्यविधि सम्बन्धी नियमावलीमा त संवैधानिक पदाधिकारीको चयन गर्नुपूर्व सार्वजनिक सूचना जारी हुनुपर्ने भनिएको छ ।तर गत मंसीर ३० गते संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नाम सिफारिश गर्दा ऐनको दफा ५ को प्रक्रिया पूरा गरेको देखिंदैन । संवैधानिक परिषदको सचिवालय रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा रहेको विवरण हेर्दा केवल पदाधिकारीहरूको स्थायी ठेगाना उल्लेख गरेर उनीहरूको नाम सिफारिश गरेको देखिन्छ ।३ पुस २०७७ को मिति राखेर संवैधानिक परिषदका सचिव एवं मुख्यसचिवले संघीय संसद सचिवालयका महासचिवलाई लेखेको पत्रमा संविधानको धारा २३८ बमोजिम अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई (संखुवासभा), आयुक्तमा जयबहादुर चन्द (बैतडी) र किशोरकुमार सिलवाल (काठमाडौं) लाई सिफारिश गरिएको उल्लेख छ । सिफारिश पत्रमा उनीहरूको योग्यता के हो र कुन आधारमा सिफारिश गरियो भन्ने केही उल्लेख छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि यसैगरी पदाधिकारी सिफारिश गरिएको छ भने उनीहरूलाई सिफारिश गर्नुको कारण र आधार खुलाइएको छैन । निर्वाचन आयोगमा पनि त्यही शैली अपनाइएको छ ।संवैधानिक परिषदले निर्णयका क्रममा उनीहरू नियुक्ति हुनुको कारण र आधार उल्लेख गरेको अनुमान गर्ने हो भने पनि हालसम्म त्यो विवरण सार्वजनिक भएको छैन । जबकि सिफारिशका आधारमा संवैधानिक पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्त भएर काम गरेको महीनौं भइसकेको छ ।ऐनमा भएको प्रावधान विपरीत संवैधानिक परिषदको सचिवालयले संवैधानिक पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्दा उनीहरुको योग्यता, सिफारिस गर्नुको कारण र आधार केही नखुलाई नामावली मात्रै पठाएको छ । करीब ८ वर्षअघि संवैधानिक परिषदले अत्यन्त विवादास्पद पृष्ठभूमिका पूर्व मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीको नाम सिफारिश गर्दा पनि यति हचुवा शैली अपनाएको थिएन । खिलराज रेग्मी सरकारको नेतृत्वमा हुँदा भएको पहिलो संवैधानिक परिषदको पहिलै बैठकले २२ वैशाख २०७० मा गरेको निर्णयमा ‘लोकमान योग्य रहेको’ भनेर निर्णय गरिएको थियो ।

त्यतिबेला ‘राजस्व, विकास र अनुसन्धानका क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी कार्यानुभव हासिल गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सो सरहको पदमा रही निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त’ भनी उनी नियुक्तिका लागि योग्य रहेको दाबी भएको थियो । निर्णयमा भनिएको थियो, ‘निजको इमानदारी तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्दा प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि पर्याप्त आधार रहेको ।’जबकि पछिल्ला नियुक्तिहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई किन नियुक्ति गरिएको हो भन्ने कुनै आधार कारण उल्लेख छैन ।