काठमाडौं, ८ भदौ ।   प्रस्तावित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सरकारी प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई पार्टीको सदस्यता नदिने भएको छ ।

पार्टीको प्रस्तावित अन्तरिम विधानमा पार्टीको साधारण सदस्य हुन ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी महाधिवेनबाट नभइ राष्ट्रिय परिषदबाट निर्वाचित हुने छन् । समाजवादीले राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय परिषद् र केन्द्रीय कमिटीलाई केन्द्रीय निकायमा रूपमा उल्लेख गरेको छ।

अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, सात उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव र सात सचिवसहित एकीकृत समाजवादीमा १७ जना पदाधिकारी रहनेछन् ।

”एकीकृत समाजवादीले १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई सदस्य बनाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि पनि नैतिक पतन नभएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ।यससँगै अपराधमा कैद सजाय पाएको व्यक्तिले पनि एकीकृत समाजवादीको सदस्यता नपाउने भएका छन्। विधानमा साधारण सदस्य हुनका लागि ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ।

स्थानीय स्तरमा १६ वटा कमिटीको अवधारणा ल्याइएको छ। वडा कमिटीभन्दा अघि प्रारम्भिक परिषद् र प्रारम्भीक कमिटी समेत बनाउने भएको छ। प्रारम्भिक कमिटी बढीमा १५ सदस्य हुने व्यवस्था छ।त्यस्तै, केन्द्रमा आठ वटा निकायको अवधारणा ल्याइएको छ। जसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च रहेका छन्।स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ।