राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं-तराईरमधेस द्रुतमार्ग आयोजनामा सेनाले ठूलो रकम दुरुपयोग गरेको महालेखाले औंल्यायो। काम गरिरहेकै बेला औचित्य नबुझी खर्च गरेको प्रश्न उठेपछि आयोजना व्यवस्थापन हेरिरहेको सेनाको युनिटभित्र असन्तुष्टि छ। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको आयोजनाले ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैया भुक्तानी भइसकेपछि त्यसको आवश्यकता र औचित्य नभएको भन्दै १४ वटा ठेक्का रद्द गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन बेगर ठेक्का बन्दोबस्त गरेकाले कार्य सम्पादन गर्दागर्दै बीचैमा बाँकी काम आवश्यक र उपयुक्त नभएको जनाइ ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा गएकोले भुक्तानी गरेको ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैयाँसमेत आवश्यक र उचित थियो भनी यकिन गर्ने अवस्था रहेन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, खरिद सम्झौतासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया र सम्पन्न गरिएको कामका साथै सो भुक्तानीको यथार्थता सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०को आधारमा क्रियाकलाप, कार्य परिमाण, अनुमानित लागत यकिन गर्नुपर्छ। द्रुतमार्गको विभिन्न स्थानमा गरिने कार्यका लागि खरिद सम्झौता गर्दा स्थलगत अवलोकन, विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन विना नै लागत अनुमान तयार गरेको कारण सम्झौताको कार्य सम्पन्न हुन नसकी १।९८ देखि ६५ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएका सम्झौताहरू अन्त्य गर्नुपरेको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा कुनै पनि खरिदका लागि लागत अनुमान तयार गरी दफा ५ ुकु बमोजिम स्वीकृत गर्नुपर्छ। विशेष कारण परी संशोधन गर्ने बाहेक एकपटक स्वीकृत भएको डिजाइन वा लागत अनुमान संशोधन गर्नुपर्दा त्यस्तो संशोधन शुरु लागत अंकमा २५ प्रतिशत बढी फरक परेमा वा त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको वा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरेको कारणले खरिद कार्य प्रभावित भएमा त्यस्तो डिजाइन वा लागत अनुमान तयार, जाँच वा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी र सो कार्यमा संलग्न परामर्शदाता प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाहीको भागीदार हुने व्यवस्था छ।

भएको के हो ?

२०७४ वैशाख २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनालाई द्रुतमार्ग आयोजना चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दिने निर्णय गर्‍यो।

२०७४ साउन २७ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहेको द्रुतमार्ग आयोजना सेनालाई हस्तान्तरण भयो। सेनालाइ चार वर्षको समय तोकेर दिएको भए पनि डीपीआर दिइएको थिएन। भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले उक्त आयोजनाको डीपीआर तयार गरेको थियो।

उसले तयार पारेको डीपीआर खरिद गरेर आयोजनाको काम अघि बढाउन सेनालाई सरकारले सुझायो। सोही अनुसार सेनाले खरिद प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। खरिद गर्नुअघि सेनाको इन्जिनियरिङ विभागका प्राविधिकको टोलीले उक्त डीपीआर अध्ययन गर्‍यो। टोलीले डीपीआर आंशिक रूपमा मात्रै काम लाग्ने ठहर गर्‍यो। आंशिक रूपमा मात्रै काम लाग्ने तर मूल्य पूर्ण डीपीआरको भन्दा पनि बढी भएको भन्दै सेनाले खरिद गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो।

डीपीआर नभइ आयोजना अघि बढाउन सकिदैन। डीपीआर निर्माण गर्न नयाँ ठेक्का निकालेर निर्माण गर्ने निष्कर्षमा सेना पुग्यो। डीपीआरका लागि सेनाले निकालेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङले पायो। डीपीआर निर्माण र स्वीकृत लगायतका सबै चरणको काम सक्ने वर्ष दिन बढी लाग्ने भएपछि सेनाले एसियाली विकास बैकले तयार पारेको फिजिविलिटी रिपोर्टका आधारमा सामान्य कामहरु अघि बढायो।

आफ्नो इन्जिनियरिङ टोली पठाएर थप अध्ययन गरेपछि काम सुरु गरेको सेनाका अधिकारीहरुको दाबी छ। सामान्य कटिडङ फिलिङ , कल्भर्ट लगायतका संरचनाहरु मात्रै निर्माण गरेको सेनाका अधिकारीहरुको भनाइ छ। डीपीआर नै नभएको आयोजनाको काम धमाधम अघि बढ्यो।१४ वटा राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरुलाइ ठेक्का दिएर धमाधम काम गराइयो।

२०७५ चैतमा करिब १० करोड खर्च गरेर कोरियन कम्पनीले तयार पारेको डीपीआर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद पठाइयो। मन्त्रिपरिषदमै करिब ८ महिना अड्किएर डीपीआर स्वीकृत भयो। त्यसपछि उक्त डीपीआरसँग आयोजनाले गरेको काम मिलान गरियो। तर डीपीआरमा ती कतिपय कामहरु गर्न आवश्यक नरहेको ठहरिएपछि सेनाले बाध्य भएर ठेक्का रद्द गर्नुपरेको हो। केही काम नलाग्ने बाहेकका कामहरु भने अहिले समष्टीगत योजनामा निकालिएको प्याकेजमा समावेश भएको बताइएको छ।

नियम अनुसार कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्नुअघि त्यसको प्रि(फिजिविलिटी अध्ययन गरिन्छ। उक्त प्रि-फिजिविलिटी अध्ययनले आयोजनालाइ सम्भव देखाएपछि विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ। जसमा सबै खालका विषयहरु सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गरेर राखिएको हुन्छ भने विभिन्न कोणबाट अध्ययन गरिएको हुन्छ। कुनै पनि आयोजनाका लागि डीपीआर मेरुदण्ड हो। डीपीआर विना आयोजना निर्माण गर्न सकिदैन। त्यसो गरे गैर कानुनी हुन्छ। तर सेनाले डीपीआर नै नभइ जथाभावी गरेका कारण यस्तो समस्या आएको हो।

सेनाका एक अधिकारीका अनुसार सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण गरिएका सडकको सेन्ट्रल लाइन नै फरक परेको छ। कतिपय स्थानमा निर्माण गरिएका कल्भर्ट लगायतका स-साना संरचना कामै नलाग्ने स्थानमा छन्। जसले समय र लागत दुवै बढाएको छ।

सुरुमा १ खर्ब १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैया पुगेको छ। कोरियन कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सुरुको लागतभन्दा ६३ अर्ब लागत बढी थपिएको हो। दुईवटा सुरुङमार्ग र केही संरचना थपिएकाले लागत बढेको सेनाका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

हामीले पाएको समयमा सक्नका लागि यसरी काम गर्नुपरेको थियो। उद्देश्य राम्रो हो। डीपीआर नभएको त्यति ठूलो आयोजना चार वर्षमा कसरी सक्ने त ? आयोजनाका एक अधिकारीले भने,काम गराइको तरिका भने गलत थियो। अहिले देखिएको परिणाम त्यही हो।

सेनाका प्रवक्ता तथा सहायकरथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले भने महालेखाको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको बताए। उनका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याएको विषयहरुलाइ सम्बोधन गर्न कारबाही अघि बढाइनेछ।