काठमाडौँ : पुनर्स्थापित ससंदलाई विजेनशविहीन बनाएको देउवासरकारे संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थि श्वेत पत्र जारी गर्दै पूर्ववर्ती ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत परिवर्तन गर्ने बताएका थिए । अव त्यो पनि नहुने भएको छ ।

सरकार गठन भएको एक महिना बढी हुंदा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नससकेका देउवाले एमाले फुटाउने र जसपाबाट अलपत्र परेका महन्थ ठाकुर पक्षलाई वैधानिक पार्टी गठन गर्न दिने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन गृहकार्य थालेका छन् ।

सरकारका एक मन्त्रीले यसको पुष्टि गर्दै दुई दिनभित्रै अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको जनाए । प्रधानमन्त्री देउवा, मुख्य सत्ताघटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका विद्रोही नेता माधव नेपालबीच भएको अन्तिम सहमति अनुसार नै दल विभाजनका लागि विद्यमान कानुनी अड्चनलाई लचक बनाएर अध्यादेश ल्याउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।

छुट्टै दल दर्ताको मानसिकतामा पुगेको नेपाल पक्ष र ठाकुर पक्षलाई लक्षित गरेरै सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले पार्टीको आधिकारिकता पाएपछि पार्टी विहीन भएको ठाकुर पक्षले पार्टी विभाजनका लागि कानुनी सहारा खोज्दै आएको छ । ‘पार्टी एकता नहुने र छुट्टै राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि कानुनी अड्चन हुने भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत आवश्यकताअनुसार ऐन संशोधन गर्न लागेको हो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो ।

राजनीतिक दल विभाजनसँग सम्बन्धित अध्यादेश केपी ओली सरकारले ल्याउँदा चर्को विरोधमा उत्रिएका अहिलेका सत्तारूढ दलहरूले ओलीकै बाटो पछ्याउन लागेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने लक्ष्य राखेर २०७७ वैशाख ८ मा अध्यादेश ल्याएका थिए । ओली निकट स्रोतका अनुसार त्यतिबेला ओलीले मधेशी दल विभाजन देखाएर नेकपा विभाजन गरेर एमाले गठन गर्ने योजना बनाएका थिए । ओलीको योजना अफल पार्न प्रचण्ड नेपाल लगायतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई विधेयक फिर्ता लिन बाध्य पारेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजनका लागि पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा न्यूनतम प्रतिशत राखेरै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा रहेको ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

ऐनमा भएको ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत’ भन्ने शब्दावलीलाई सरकारले संशोधन गर्न खोजेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘केन्द्रीय समिति मात्रै भनिएको ठाउँमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति थपेका थिए भने ‘र’ को ठाउँको ‘वा’ थपेर अध्यादेश जारी गराएका थिए ।

तर देउवाले त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर ४० प्रतिशतको ठाउँमा २५ देखि ३० प्र्रतिशत राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ ।
२५ वर्ष अघि तत्कालीन एमाले कांगे्रेकै योजनामा विभाजन भएको थियो । त्यो समयमय सवैभन्दा बढी राप्रपा र तराई केन्द्रित दल विभाजन भएका थिए । कांग्रेससको आफ्नै झगडाका कारण देउवाले नै नेपाली कांग्रैस विभाजन गरेका थिए । अहिले पनि देउवाकै अगुवाईमा एमाले र मधेश केन्द्रित दलको विभाजनलाई वैधानिकता दिन लागेका छन् ।

देउवाले आफ्ना पार्टी फुटाउन लागेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चर्को आक्रोश पोखेका छन् । सोमबार मध्यराती दुई पन्ने वक्तव्य जारी गर्दै आलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर एमाले विभाजन गर्न लागेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।