काठमाडौं, ३२ साउन । ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनको विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय उद्योगीबीच उत्पन्न विवाद अन्ततस् अदालतमा पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयसहित प्राधिकरणको रूपन्देहीमा रहेका अन्य तीनवटा वितरण केन्द्रविरुद्ध भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरका १८ उद्योगले आइतबार रूपन्देही अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय दरबारमार्ग काठमाडौं र प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय काठमाडौंलाई सबै व्यवसायीले विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका छन् । प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रविरुद्ध १४, नयाँमिल केन्द्रविरुद्ध ३ र बुटवल केन्द्रविरुद्ध एक उद्योगले विपक्षी बनाएका छन् । आफ्ना माग कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएपछि अदालतमै जान बाध्य भएको व्यवसायीले बताए । ‘हामी व्यवसायीको कुनै गल्ती नहँुदा नहुँदै पनि हाम्रा माग कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएपछि अदालतकै ढोका घचघच्याउन जानुको विकल्प भएन,’ स्थानीय व्यवसायी तथा भलबारी स्वचालित चामल कारखानाका प्रोपाइटर चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, ‘प्राधिकरणविरुद्ध बन्द, हडताल गरेर विरोधमा उत्रिनुभन्दा अदालतमै जानु श्रेयस्कर ठानेर अदालत गएका हौं ।’

प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका सबै व्यवसायीले विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनमा आफ्नो उद्योगलाई समावेश गरी कायम गरेको विद्युत् महसुलसहितको निर्णय बदर र हरहिसाब गरी बिजक जारी गर्न माग गरेका छन् । चार वर्षअघि उद्योगमा जडित टं्रक विद्युत् प्रसारण लाइनको विषयलाई लिएर प्राधिकरण र स्थानीय उद्योगीबीच दुई वर्षदेखि विवाद चल्दै आएको छ । उद्योगले माग नै नगरेको र उद्योगलाई बिनाजानकारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा ट्रंक विद्युत् लाइन जडान गरेर अति महँगो विद्युत् महसुल असुल्न खोजेको आरोप लगाउँदै व्यवसायी महसुल तिर्न तयार छैनन् ।

प्राधिकरणले भने टं्रक लाइनबापत बक्यौता महसुल भन्दै जरिवानासहित महसुल तिर्न व्यवसायीलाई बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले ट्रंक लाइन विद्युत्बापतको बक्यौता महसुल नतिरे जरिवाना लाग्ने र लाइनसमेत काटिने पत्राचार गरेपछि दुई पक्षबीच विवाद चुलिएको हो । २०७४ चैतमा प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका क्रममा ती उद्योगलाई १० देखि १५ दिनसम्म सटडाउन लिई भरौलिया सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । त्यसअघि रूपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको थियो । सटडाउन गरेर पुन: विद्युत् आपूर्ति गरेपछि पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दररेटमा बिल पठाएको, पछि २०७६ सालमा बल्ल त्यसबेलाको महसुल ट्रंक लाइनमा परेको र बक्यौता रकम भन्दै महँगो दरको महसुल बुझाउन पत्राचार गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । त्यसयता ट्रंक लाइन महसुल विवाद छ ।

ट्रंक लाइन महसुल अन्य बेलाको सामान्य महसुलभन्दा ६७ प्रतिशत महँगो छ । यसबापत कुल ४० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । केही उद्योगलाई २०७२ र डेढ दर्जन उद्योगलाई २०७४ मा ट्रंक लाइन विद्युत् जोडिएको दाबी प्राधिकरणले गरे पनि दुई वर्षसम्म प्राधिकरणले पहिलाकै सामान्य दरमा बिलिङ गरेको थियो । दुई वर्षपछि प्रााधिकरणले ट्रंक लाइनअन्तर्गतको छुट बक्यौता महसुल भन्दै थप बिल जारी गरेको हो ।

२०७४ देखि २०७६ सम्ममा यी उद्योगको ट्रंक लाइनबापत २० करोड रुपैयाँ बक्यौता भनिएकामा अहिले ब्याज र जरिवानासहित ४० करोड पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । २०७७ असारबाट भने ट्रंक लाइन सरकारले नै हटाएको थियो ।