काठमाडौं, २९ साउन ।  एमाले सांसद पार्वतीकुमारी विसुन्केले आरक्षणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पूर्वाग्रही र संविधानविरोधी भएको बताएकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उनले उक्त फैसला सनकको भरमा गरिएकोसमेत आरोप लगाएकी हुन् । उनले बैठकमा भनिन्, ‘तरमारालाई होइन, सम्बन्धित वर्गलाई आवश्यकताका आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ त्यो नितान्त पूर्वाग्रही र संवैधानिक व्यवस्थाको खिलापमा छ भन्ने मेरो ठहर हो ।’ सरकारलाई समावेशी ऐन संसदमा ल्याउन पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘संविधानको धारा १८, ३८ र ४२ मा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ कि आरक्षण कसका लागि र केका लागि भनेर । माथि उल्लेखित धारालाई नै अपव्याख्या गरी समानताविरोधी मानसिकता बोकेका सनकदारहरूको बहसीबाट सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जुन आदेश गरेको छ यो आपत्तिजनक छ । व्यक्तिको सनकका भरमा न्यायालयलाई जोडिनुहुँदैन । संविधानको अपव्याख्या गरिनुहुँदैन । अविलम्ब समावेशी ऐन जनमुखी संसदमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु,’ उनको भनाइ थियो