काठमाडौँ , २९ साउन ।  नेकपा एमालेकी सांसद् निरुदेवी पालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० नेपालको हितविपरीत भएकाले खारेज गर्न माग गरेकी छन् ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले एमसीसीलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएकी छन् ।

“देशभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । पूर्ववर्ती ओली सरकारले संविधान संंसोधन गरी भारतले मिचेको भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो,” पालले भनिन्,“उक्त भूमि फर्काउन पो राष्ट्रिय सहमति चाहिने हो । तर, यहाँ त एमसीसी पास गर्न राष्ट्रिय सहमति खोजिँदै छ ।”

एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती परियोजनालाई राष्ट्रिय सहमति नभइ सिधैँ खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

“एमसीसीसँगको कानुन नेपालको संविधानमा बाझिएमा नेपालको कानुन पो लागु हुनु पर्ने हो,” उनले भनिन्,“तर, यहाँ त उल्टो भयो । दुवै कानुन बाझिएमा एमसीसीको कानुन लागु हुने भनिएको छ ।”

यदि एमसीसी पारित भएमा नेपाल सरकारले त्यसबारे कुनै जानकारी लिनुपरेमा अमेरिकासँगै सोध्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधानलाई उनले राष्ट्रघाती भनेकी छन् ।

“कानुनीरुपमा हस्तान्तरण भएमा कुनै जानकारीका लागि एमसीसीकै अनुमति चाहिने भनिएको छ । यस हिसाबले यो नेपालको हितमा छैन,” उनले भनिन्,“विकासका नाममा बाह्य हस्तक्षेप कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन । एमसीसी खारेज गर्नु नै नेपालको हितमा छ ।”