काठमाडौं, २५  साउन ।  मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न आह्वान भएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

सरकारसँगको छलफल र सहमति बिना संविधान विपरीत विशेष अधिवेशन आह्वान भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाको एमाले संसदीय दलको तर्फबाट पूर्वमन्त्री एवं एमाले प्रदेश अध्यक्ष लीला गिरीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेको दाबीसहित अविश्वासको प्रस्ताव तेस्रो पटक दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । त्यही माग अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबारका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

एमाले प्रदेश अध्यक्ष गिरीद्वारा दायर गरिएको उक्त रिटको पेशी भोली (मंगलबार)का लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए । ‘हिजो अधिवक्ता गणेश घिमिरे विशेष अधिवेशन बोलाउन आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश माग गर्दै रिट लिएर आउनु भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो सर्वोच्चबाट दरपिठ भएको थियो, आज त्यही विषयको रिट प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले दर्ता गर्नुभएको छ ।’ रिट दर्ता भएपछि मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको उनले बताए । सर्वोच्चले पहिलो रिट निवेदन जसलाई मर्का परेको हो, सोही व्यक्ति वा संस्था आउनु पर्ने भएपनि पनि असम्बन्धित व्यक्ति आएको भन्दै हकदैया नपुगेको निवेदन दरपिठ गरिदिएको थियो ।