काठमाडौं, २२ साउन । सरकारले सात वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई एक देखि दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा एक बमोजिम एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने गरी कालो सूचीमा राखेको एक विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराएको हो ।काठमाडौँको शान्तिनगरस्थित एके एण्ड गान्बा कन्स्ट्रक्सनलाई दुई वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव बिष्णुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पर्वतको कुस्मा नगरपालिकास्थित कालिगंगा निर्माण सेवा, इलामको कण्टा निर्माण सेवा, कैलालीको लाटिनाथ कन्स्ट्रक्सन सेवा, उदयपुरको अम्बा सप्लायर्स, सुनसरीको आविद निर्माण सेवा र काभ्रेको बिक्रम खाद्यस्टोरलाई एक–एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कार्यालयले जनाएको छ ।