काठमाडौं, ११ साउन ।  जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सोमबार केन्द्रीय सदस्यहरुको टाउको गनिरहेको निर्वाचन आयोगले सोमबार साँझ निर्णय सुनाउने भएको छ । नियमअनुसार साँझ ५ बजेसम्म सनाखत गराएर इजलासबाट आजै साँझ फैसला सुनाउने आयोगको तयारी छ ।

निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षमा बहुमत देखिएकाले उसैलाई आधिकारिकता दिने संकेत देखिइसकेको छ । तथापि महन्थ ठाकुर पक्षमा उभिने सांसदहरु पदमुक्त हुने–नहुने बारेमा भने आयोग नबोल्ने भएको छ । आयोगको उच्च स्रोतका अनुसार विवादित दुई समूहमध्ये कुन आधिकारिक हो र कुन होइन भनेर निर्णय दिने काम आयोगको हो, तर, आधिकारिकता नपाउने समूहका सांसदहरुको पद खारेज हुने–नहुने विषयमा आयोगले निर्णय दिन नमिल्ने भएको हो ।

निर्वाचन आयोगमा सोमबार बिहान ११ बजेदेखि जसपाका दुबै पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको ‘हेड काउन्ट’ भएको थियो । सनाखतका क्रममा राजकिशोर यादव, मनिष सुमन लगायतका पूर्वराजपा नेताहरु पनि उपेन्द्र यादवको पक्षमा उभिएपछि यादव पक्षले आधिकारिकता पाउने लगभग निश्चित देखिएको छ । निर्वाचन आयोगमा पुगेका यादव पक्षका नेताहरु उत्साही देखिएका छन् भने ठाकुर पक्षका नेताहरु निराश बनेका छन् ।

​आयोगले यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिए पनि महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुको पद खारेजीको विषयमा चाहिँ आयोगले केही नबताउने स्रोतले जानकारी दियो । महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुको पद रिक्त हुने प्रक्रियाचाहिँ केही भिन्न छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार जसले आयोगबाट आधिकारिकता पाउँछ, यसलाई दलको आधिकारिक मान्यता दिई अर्को पक्षलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन सक्नेछ भनिएको छ ।

यो अवस्थामा आयोगले महन्थ ठाकुर पक्षलाई तिमीहरुले आधिकारिकता पाएनौ, कानून बमोजिम नयाँ पार्टी दर्ता गर्न सक्छौ भन्न सक्छ ।
आयोगले भनेअनुसार ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गरेन भने सो पक्षका सांसदहरु पदमा बहाल रहने कुरै भएन । तर, ठाकुर पक्ष नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने निर्णयमा पुग्यो भने दर्ताको प्रक्रिया एक महिनासम्म लाग्छ । एक महिनामा पार्टी दर्ता गरेर नयाँ पार्टी जन्माइसकेपछि उपेन्द्र यादव पक्षले सांसदहरुलाई नयाँ पार्टी नजाऔँ, गयौं भने कारवाही हुन सक्छ भनेर सचेत गराउन र स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ । त्यसो भनेन भने उनीहरुको सांसद पद यथावत पनि रहन सक्छ । तर, आधिकारिक पार्टीले महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुलाई पार्टीमै रहन दबाव दिने सम्भावना रहन्छ । ​ठाकुर पक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि उनीहरुले नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर त्यहाँ गएको जवाफ दिन सक्छन् र मूल पार्टीले उनीहरुको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भनेर सांसद पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय गर्न सक्छन् । त्यसपछि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा लगायतका फलाना–फलाना व्यक्तिहरु जसपा छाडेर गएको हुनाले उनीहरुको सांसद पद रिक्त बनाइदिनु भनेर पार्टीले संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्न सक्छ । त्यसपछि माओवादीका टोपबहादुर रायमाझीहरूलाई जस्तै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको सांसद पद रिक्त भएको घोषणा गर्न सक्छ ।

संसद सचिवालयले सांसद पद रिक्त भएको घोषणा गरेपछि त्यसमा चित्त नबुझेमा महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत जान सक्छ । त्यो बेला निर्वाचन आयोगमा कानूनी मान्यता पाएर पार्टी दर्ता गरिएको अदालतले ठहर गरिदियो भने उनीहरुको सांसद पद रोकिन सक्छ, अन्यथा गुम्न सक्छ ।

तर, सांसद पद जोगाउनका लागि महन्थ ठाकुर पक्षले अब सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले उनीहरुको सांसद पद जाने–नजाने विषयमा कानूनतः बोल्न मिल्दैन ।