काठमाडौं, २१ असार ।  प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)का रूपमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउनु नै संविधानसम्मत नभएको बताएका छन्।

यसबारे अदालतले प्रश्न सोध्न पर्ने उनको सुझाव छ। विश्वासको मत गुमाएको पिएमलाई त्यसपछि उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कसरी मिल्छरुु उनले भने , नियुक्ति गर्न मिल्ने गुन्जाइस हुन पर्‍यो नि संविधानको कुन धारा उपधारामा त्यसको गुन्जाइस छरु त्यसैले उक्त नियुक्ति नै गैरसंवैधानिक छ।

विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतबारे राष्ट्रलाई जानकारी गराउनुपर्ने पनि उनले बताए।

त्यो पनि गरिएन। राष्ट्रले थाहा पाउनुपर्थ्यो। तर वैशाख ३१ गते राष्ट्रपतिले विश्वास गुमाएकै व्यक्तिलाई पिएम नियुक्त गर्नुभयो,ु उनले भने।

प्रतिनिधि विघटन मुद्दामा अहिले एमिकस क्युरीका चार जनाले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। एमकिस क्युरीमा रहेका चार जनालाई दुई घन्टा समय छुट्याइएको छ।

यसअघि आजै पक्ष(विपक्षका वकिलको बहस सकिएको छ। असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासमा सोमबार रिट निवदेक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका वकिलहरूले जवाफी बहस गरेका थिए।

आज बरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र बद्रीबहादुर कार्कीले जवाफी बहस गरेका हुन्।

निर्धारित समयमै एमिकस क्युरीको बहस सकिए संवैधानिक इजलासले आजै मुद्दामा निर्णय सुनाउन सक्छ। बहस लम्बिएर भोलि पनि जान सक्छ। इजलासले आज फैसला नदिएर फैसला सुनाउने दिन पनि तोक्न सक्छ।