काठमाडौं, ३ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै अघिल्लो साता सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश गरेको थियो। सातौं दिनका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा बुझाएको १८ बुँदे लिखित जवाफमा उनले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका हुन्।

विपक्षी शेरबहादुर देउवाले मागदाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गर्नुभएको रहेछ। अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैंले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन,ु उनले लेखेका छन्, यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो। संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन।

राजनैतिक हिसाबले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिनु निरर्थक भएको र यसपालिको विघटन सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम भएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ

पुनर्स्थापना भएका कुनै पनि प्रतिनिधि सभाले राजनीतिक परिणाम हासिल गर्न नसकेको इतिहास देखाउँदै उनले प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिन नहुने जिकिर गरेका छन्।यसअघिको विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ को उपधारा १,२ ,३ र ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकिपछिमात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने आदेश गरेको भन्दै अहिलेको विघटन त्यही आदेशबमोजिम भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ।