काठमाडौं, २४ जेठ ।  एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्नेमा आफूहरु स्पष्ट रहेको जनाएको छ।

पार्टी एकताका लागि प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेका थिए।ओलीले शर्त राखेको भोलिपल्ट बसेको खनाल(नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिएमा हस्ताक्षरको विषय आफैं समाधान हुने तर्क अघि सारेको छ।

प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णय सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको छ, खनाल नेपाल पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो। प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ।

खनाल-नेपाल पक्षले एकताका लागि ओलीले राखेका ६ प्रस्तावको एक-एक गरेर जवाफ समेत दिएको छ।

ओलीबाट अगाडि सारिएका कुराहरु पार्टीको एकतालाई अक्षुण राख्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्य अनुरुप नभएको खनाल-नेपाल पक्षको ठहर छ।

उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरु केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अतः पार्टी विधान अनुरुप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उहाँको सोच नै नरहेको देखिएकोले अध्यक्ष केपी ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रुपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न हामी पार्टीका सम्पूर्ण इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं।’

अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नं। १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको खनाल-नेपाल समुहको ठहर छ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको पुर्णपाठ