काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको संवैधानिक र कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मुख्य सचेतक गुरुङले सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते दल विभाजनसम्बन्धी फैसला गरेको र यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने बताएका हुन् । गुरुङले सर्वोच्चको फागुन २३ फैसलाले संविधानको धारा ७६ (२) आकर्षित भएको भन्दै त्यो अवस्थामा संविधानको १०० को उपधारा (२) बमोजिम दल विभाजन भएमा वा समर्थन दिएको दलले फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने उल्लेख भएको बताए ।

सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको भन्दै मुख्य सचेतक गुरुङले यस्तो अवस्थामा संविधानको १०० को उपधारा (२) आकर्षित हुने देखिन्छ । गुरुङले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा ‘दल विभाजन भएमा वा समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले दल विभाजन गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अब स्वाभाविक ढंगले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने दावी गरे । उनले चैत २३ गते ३० दिन पुग्ने भन्दै त्योभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने र नलिएमा सरकारको संवैधानिकता माथि प्रश्न उठनेसमेत बताए । सर्वोच्चले सरकारको नभइ संसदको पुनस्र्थापना गरेको भन्दै उनले सरकार स्वतः कामचलाउ भएको तर्क गरे ।