प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा जाने कि संसद पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनमा जाने ? यीमध्ये कुन लाइन समाउने दोधारमा छ । यसबारे कांग्रेसले अहिलेसम्म निक्र्योल गर्न सकेको छैन ।  पछिल्लो समय कांग्रेसभित्रै दुई धार स्पष्ट देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनमा जान लालायित देखिन्छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कडा प्रतिकार गर्ने र पुनस्र्थापना गराउने पक्षमा छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा बोल्न पार्टीका नेताहरूलाई सचेत गराउँदै आएका  सभापति देउवाले निर्वाचनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सदर गरेमा सबै राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिने दाबी गर्दै देउवाले कार्यकर्तालाई चुनावी मैदानमा उत्रन आव्हान गर्न थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतभन्दा जनता नै ठूलो अदालत रहेको जिकिर गर्दै देउवाले चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको निणर्यलाई अदालतले सदर गरे कांग्रेस मैदान छाडेर नभाग्ने बताएका छन् ।

यता, कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल संसद पुनस्र्थापनाको लाइनमा अडिग देखिन्छन् । संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा वर्तमान नेतृत्वले सरकारको निरंकुशतालाई समर्थन गर्न खोन्जु गलत भएको उनको भनाइ छ । यस्तो अन्योलले चुनाव ल्यायो भन्ने विषय मात्र नभई यसले संविधानलाई नै भत्काएको हुनाले यसलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने पौडेलको तर्क छ ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने भनी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक र सार्वजनिक रूपमै नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै आएका देउवा एकाएक निर्वाचनको पक्षमा रहनुले कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चर्किएको देखिन्छ । देउवा निर्वाचनको पक्षमा रहनुको कारण आसन्न महाअधिवेशन टार्न र आफू अध्यक्ष रहिरहन हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल आफैंमा ‘वेटिङ’ सरकार भएका कारण अदालतले ओलीको कदम सदर गरे वा बदर गरे पनि अगावै सरकार बनाउन सकिन्छ कि भनेर त्यो होडमा देउवा लागेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ ।

कांग्रेस नेता रमेशजंग रायमाझीले शीर्ष नेताहरुले व्यक्तिगत रुपमा जे बोले पनि कांग्रेसले बैठकबाट आफ्नो मार्गचित्र कोरेको र लिखित डकुमेन्ट रहेको हुँदा त्यसै आधारमा कांग्रेस हिड्ने बताउँछन् । कांग्रेसले बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नभएको र यसको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको र यसै अनुसार कांग्रेस हिड्ने रायमाझीले थपे । पार्टीबाट जारी हुने निर्णय मात्र नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा रहने बताउँदै रायमाझीले नेपाली कांग्रेस पार्टीले अहिलेको यो कदमलाई असंवैधानिक कदम ठहर गरेको हुँदा यो कदम सच्चिनुपर्ने पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको उनको भनाइ छ ।

मुलुकमा पुस ५ पछि राजनीतिक अन्योल उत्कर्षमा छ । केहीले प्रधानमन्त्रीको कदम प्रतिगामी भएको बताउँदै आएका छन् भने केहीले अग्रगामी कदमको संज्ञा दिएका छन् । तथापि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम भन्दै १३ वटा रिट अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । सत्तारुढ दलकै एउटा ठूलो हिस्सा नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जसपा, राप्रपा लगायत नागरिक अगुवा र पूर्वन्यायमूर्तिहरु समेतले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै सच्चिनुपर्ने बताइरहेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्थामा आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने नेपाली कांग्रेस अलमल र दोधारमा हुनु मुलुक र स्वयं कांग्रेसका लागि पनि हितकर हुन सक्दैन ।