काठमाडौँ, २४ कात्तिक । मुलुकको औपचारिक नाम ‘नेपाल’ मात्रै राख्ने र ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

देशको नाम लेख्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको साटो नेपाल मात्र लेख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे समितिले सोमबार परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ लेखिँदै आएकोमा अबदेखि ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने भनेर सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यन्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको निर्णयमा नै मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहेको स्पष्ट भएकाले उक्त कुरा सच्याएर नेपाल मात्रै राख्ने भन्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको समिति बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिईन् । उनले भनिन्, नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा संसद्‍मा प्रस्ताव ल्याउन पनि निर्देशन दिइन्छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट धारणा राखेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नाममा एकरुपता दिनका लागि त्यस्तो निर्णय गरिएको बताए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कात्तिक ४ गते पत्राचार गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न अनुरोध गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक ५ गते ७ सय ५२ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन अनुरोध गरेको थियो ।