काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेस फेरि एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। विशेष महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्व बदल्छ कि फेरि अनिश्चितताको दलदलमा कांग्रेस फस्छ ? यही प्रश्न अहिले कांग्रेसभित्र मात्र होइन, समग्र राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रमा छ।
विशेष महाधिवेशन आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ। देशभरबाट राजधानी आउँदै गरेका प्रतिनिधिहरूको प्रारम्भिक तथ्यांकले सहभागिता ५० प्रतिशत नाघ्ने संकेत गरेको छ। यदि बहुमत प्रतिनिधि उपस्थित भए, हलबाटै नयाँ नेतृत्व चयन हुने सम्भावना पनि खुला छ। तर यही सम्भावनाले कांग्रेस नेतृत्वलाई असहज बनाएको छ।
बहुमत छ, तर निर्णय छैन
नेतृत्व चयनतर्फ अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने विषयमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अझै स्पष्ट निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्। सन्निकट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, निर्वाचन आयोग र अदालतबाट समयमै कानुनी छिनोफानो नहुने आशंका उनीहरूको मुख्य चिन्ता हो।
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६ माघमै उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने समयसीमाले कांग्रेसलाई थप दबाबमा पारेको छ। विशेष महाधिवेशनपछि आधिकारिकताको विवाद लम्बियो भने पार्टी सीधै निर्वाचनमा असर पर्ने जोखिममा पर्न सक्छ।
‘कार्यविधिले सबै टुंग्याउँछ’ भन्ने तर्क
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भने विशेष महाधिवेशनबाटै कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने पक्षमा छन्। विधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले बन्दसत्रबाट कार्यविधि निर्माण गरिने र त्यसकै आधारमा सबै निर्णय हुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार, “कार्यविधि महाधिवेशनकै सर्वोच्च निर्णय हुनेछ। यसबाट पार्टी विभाजनको डर गर्नु पर्दैन।”
तर यही अस्पष्टताले अर्को प्रश्न उठाएको छ— कार्यविधि नै विवादित बन्यो भने के कांग्रेस फेरि आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दैन ?
विशेष महाधिवेशन किन चाहियो ?
विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूको तर्क छ— नेतृत्व परिवर्तन नै यसको मूल उद्देश्य हो। गुरुराज घिमिरेका अनुसार, गणपूरक संख्या ५१ प्रतिशत पुगे नेतृत्व चयन अपरिहार्य हुन्छ।
“यदि नीति बहस मात्रै गर्ने हो भने यत्रा–यत्रा समिति छन्,” उनी भन्छन्, “विशेष महाधिवेशन बोलाउनुको औचित्य नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडिएको छ।”
उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति, संगठनात्मक पुनर्संरचना र समयसापेक्ष नीति निर्माण विशेष महाधिवेशनका केन्द्रीय एजेन्डा हुन्।
विभाजन कि पुनर्गठन ?
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भने उपस्थितिको संख्या र बन्ने कार्यविधिले दिशा तय गर्ने बताउँछन्। बहुमतले विधिसम्मत रूपमा नेतृत्व बदले पार्टी विभाजन नहुने उनको तर्क छ।
“अल्पमतले जबर्जस्ती गरे समस्या हुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर बहुमतको निर्णय पार्टीको अधिकार हो।”
यसको अर्थ स्पष्ट छ— प्रश्न नेतृत्व बदल्ने हो कि होइन भन्ने होइन, प्रश्न बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने हो।
देउवाको मौनता र मध्य मार्गको खोजी
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विशेष महाधिवेशनबाट टाढा छन्। मध्यमार्गी नेताहरूले देउवालाई उपस्थित गराएर विशेष महाधिवेशनलाई ‘संकल्प प्रस्ताव’मा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तर देउवा विशेष महाधिवेशनबारे छलफल गर्नै इच्छुक नदेखिएको नेताहरू बताउँछन्।
शेखर कोइराला भने ६ माघपछि भेला गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन्। तर विधानले तीन महिनाभित्र महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको विषय दुवै पक्षले बेवास्ता गरेको आरोप छ।
केन्द्रीय समितिको निर्णय र विरोधाभास
प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको ठहर गरिसकेको छ। त्यसैले देउवा सहभागी नहुने स्पष्ट संकेत गरिएको छ।
तर यही निर्णयविरुद्ध प्रतिनिधिहरू राजधानी आउँदै छन्। शुक्रबार गर्ने भनिएको पत्रकार सम्मेलन अन्तिम समयमा स्थगित हुनु पनि पार्टीभित्रको असमञ्जसको अर्को संकेत हो।
विधान, बहुमत र इतिहास
विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू विधान र बहुमतलाई अन्तिम आधार मान्छन्। देवराज चालिसे भन्छन्, “महाधिवेशन नै पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो। बहुमतले गरेको निर्णय सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ।”
उनका अनुसार नेतृत्वले बहुमत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर बेवास्ता गरे त्यसको राजनीतिक मूल्य इतिहासले तय गर्नेछ।
नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, नीति पनि
विशेष महाधिवेशनबाट विधान संशोधन, दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेकालाई पुनः अघि नल्याउने, समानुपातिक सुविधा सीमित गर्ने, मन्त्री बन्ने मापदण्ड तोक्ने जस्ता प्रस्तावहरू पनि अघि सारिने तयारी छ।
“प्रगतिशील एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिने ठाउँ यही हो,” बलदेव तिमिल्सिना भन्छन्।
निष्कर्षमा प्रश्न अझै खुलै
विशेष महाधिवेशन कांग्रेसको नेतृत्व बदल्ने निर्णायक मोड बन्छ कि फेरि एक ‘अधुरो अवसर’ मा सीमित हुन्छ ? उत्तर प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा, कार्यविधिमा र अन्ततः बहुमतको साहसमा निर्भर छ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ— यो महाधिवेशनले कांग्रेसलाई या त पुनर्संरचनातर्फ लैजान्छ, या अझ गहिरो अनिश्चिततामा धकेल्छ।
प्रतिक्रिया