काठमाडौं २१ पुस,। नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको मागलाई लिएर विवाद चर्किँदै गएको छ । विधानअनुसार बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले उक्त मागलाई अस्वीकार गर्दै औचित्य समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

विधानको दफा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर हाल विशेष महाधिवेशनको मागमा ५४ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ४८८ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर जुटिसकेको दाबी गरिएको छ । यद्यपि, गत शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले उक्त मागलाई औचित्यहीन ठहर गर्दै विशेष महाधिवेशन नहुने निर्णय गरेको छ ।

संस्थापन पक्षका अनुसार १५ मंसिरमै नियमित १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेकाले विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता स्वतः समाप्त भएको हो । कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा “विधान बमोजिम समयमै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको” उल्लेख गरिएको छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर सक्रिय

तर विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू भने संस्थापनको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै विधानअनुसार माग बाध्यकारी भएको दाबी गरिरहेका छन् । महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरू विशेष महाधिवेशन गर्न अडिग देखिएका छन् । उनीहरूले २७ र २८ पुसमा काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी अघि बढाएका छन् । भृकुटीमण्डपमा हलको व्यवस्था समेत गरिएको जनाइएको छ ।

विशेष महाधिवेशन सफल बनाउन प्रतिनिधिलाई काठमाडौं आउन आह्वान गर्दै प्रचार अभियान पनि तीव्र बनाइएको छ । “फोड्न हैन, कांग्रेस जोड्न” भन्ने नारासहित प्रतिनिधिहरूलाई राजधानी बोलाइएको छ ।

संस्थापनको चेतावनी : ‘काठमाडौं आउनु पर्दैन’

अर्कोतर्फ संस्थापन पक्ष भने प्रतिनिधिलाई काठमाडौं नआउन आग्रह गरिरहेको छ । नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेकाले पार्टी निर्णयविपरीत काठमाडौं आउनु आवश्यक नरहेको बताए । उनले सबैलाई नियमित महाधिवेशन र आगामी निर्वाचनको तयारीमा लाग्न आग्रह गरे ।

“कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गरिसकेको छ, अब बहसको विषय छैन,” सिटौलाले सोमबार पत्रकारहरूसँग भने, “पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ ।”

संस्थापन पक्षले पाँच प्रदेश सभापतिको संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै नियमित महाधिवेशनको पक्षमा आफूहरू रहेको देखाउने प्रयास गरेको छ । कोशी, मधेस, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापतिहरू विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएका छन् ।

कानुनी बहस र असन्तुष्टि

यसबीच कानुन व्यवसायीहरूले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग बाध्यकारी हुने बताएका छन् । नेतृत्वले आह्वान नगरे महामन्त्रीले समेत विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले कार्यसम्पादन समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । विशेष महाधिवेशन मागकर्तामध्येका नेता मधु आचार्यले हस्ताक्षर फिर्ता नभएसम्म मागको औचित्य समाप्त नहुने बताए ।

“विधानको व्यवस्था कार्यसम्पादन समितिले खारेज गर्न सक्दैन,” उनले भने, “हामी हाम्रो मागमा यथावत् छौँ ।”

नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको विषय सत्ता, विधान र बहुमतको व्याख्यामा केन्द्रित बन्दै गएको छ । एकातिर संस्थापन पक्ष बहुमतको निर्णय भन्दै विशेष महाधिवेशन रोक्ने अडानमा छ भने अर्कोतर्फ संस्थापनइतर पक्ष ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरलाई निर्णायक मान्दै अघि बढ्ने तयारीमा छ । आगामी दिनमा कांग्रेसभित्रको यो टकरावले पार्टीको आन्तरिक एकता र राजनीतिक दिशा दुवैमा असर पार्ने देखिएको छ ।