काठमाडौँ, १८,पुस : नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले १५औँ नियमित महाधिवेशन वैशाख २८–३१ गते गर्ने नयाँ कार्यतालिका बहुमतले पारित गरेको छ। तर, महामन्त्री गगनकुमार थापा ले यसमा फरक मत राख्दै पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन हुने दाबी गरेका छन्। उनले विधान मिचिएको अवस्थामा टुलुटुलु हेरेर नबस्ने कडा चेतावनी दिएका छन्।

यो विकासले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक सङ्कट थप चर्किएको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले जेनजी आन्दोलनको भावना र बदलिएको परिस्थितिमा निर्वाचनअघि नै नयाँ नीति तथा नेतृत्व आवश्यक भएको तर्क गरेका छन्। संस्थापन पक्षले भने निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन सम्भव भएको अडान लिएको छ।

वैशाखको नयाँ कार्यतालिका पास

बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाशशरण महत ले जानकारी दिएअनुसार नयाँ कार्यतालिका यसप्रकार छ:

• चैत २१: गाउँ/नगर अधिवेशन।
• चैत २५: गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन।
• चैत २८: प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन।
• वैशाख २: एक मात्र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन।
• वैशाख ५: दुई वा बढी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन।
• वैशाख १०–१२: प्रदेश अधिवेशन।
• वैशाख २८–३१: केन्द्रीय महाधिवेशन (नियमित)।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का ले विधानको धारा ४३ प्रयोग गरेर यो प्रस्ताव राखेका थिए। बहुमतले पारित भए पनि महामन्त्री थापासहित ४–५ जनाले फरक मत राखेका छन्।

गगन थापाको कडा चेतावनी

महामन्त्री थापाले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भने: “आजको बैठकमा वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो, तर विशेष महाधिवेशनको कुरा टुङ्गिएको छैन। विधानको धारा १७(२) अनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग भएको तीन महिनाभित्र (पुस २८–२९ सम्म) विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ।”

उनले थप कडा चेतावनी दिए: “हामीले फरक मत राख्यौँ भनेर घर गएर सुत्दैनौँ। एक–दुई दिन हेर्छौँ। सभापति वा कार्यवाहकले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाए उत्तम। नभए मैले विधानको पालना गर्छु, गराउँछु। विधान मिचिएको टुलुटुलु हेरेर बस्दिनँ। पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन हुन्छ।”

मंसिर १५ को केन्द्रीय समिति बैठकले नियमित महाधिवेशन हुने अवस्थामा मात्र विशेषको माग स्थगित हुने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै थापाले नियमित नभए विशेष अनिवार्य भएको तर्क गरेका छन्। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा ले पनि पुस २६–२७ मा दुई दिनमै विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने कार्यतालिका प्रस्ताव गरेका छन् (बन्दसत्र, उम्मेदवारी र विद्युतीय मतदान)।

पार्टी एकता र निर्वाचनमा ठूलो असर

यो विवादले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र र एकतामा गम्भीर चुनौती देखाएको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले निर्वाचनअघि नयाँ नेतृत्व र नीति आवश्यक भएको तर्क गरेका छन्। वैशाखको कार्यतालिकाले निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन हुने भएकाले सभापति देउवालाई टिकट वितरणको अधिकार कायम रहने रणनीति देखिन्छ।

कांग्रेसको यो सङ्कटले निर्वाचन रणनीति र पार्टी एकतामा ठूलो असर पार्ने देखिन्छ। केन्द्रीय समितिको आगामी बैठकले निकास दिनेछ, तर दुवै पक्षको कडा अडानले समझदारी कठिन देखिन्छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले भृकुटीमण्डपमा हल बुकसमेत गरिसकेका छन्।